मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाणे आणि नवी मुंबईतील सत्तासमीकरणे नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहेत. विशेषतः एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याची कमान हाती घेतल्यापासून गणेश नाईक आणि शिंदे यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झाला. नाईक मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी सुरू केलेल्या जनता दरबारांनी या संघर्षाला व्यापक वळण मिळाले. मात्र, महापालिका निवडणुकीवेळी अचानक या दोन्ही नेत्यांनी मंत्रालयात बंद दाराआड चर्चा केल्याने त्यांचे मनोमिलन झाले की काय, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या होत्या. मात्र, आता निवडणुकांचा हंगाम आटोपताच, या दोन्ही नेत्यांमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे.
वाशी येथील जनता दरबारात सिडको आणि महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरताना मंत्री नाईक यांचा संयम सुटलेला पाहायला मिळाला. ते म्हणाले की, "मी रुग्णालय, शाळा आणि उद्यानांसाठी भूखंडांची मागणी केली होती. मात्र, काही दलालांनी संगनमत करून हे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातले आहेत. ज्या मंत्रिमंडळात मी आहे, त्याच मंत्रिमंडळातील नगरविकास खात्याने अशा प्रकारचे काम करावे, याची मला लाज वाटते. जर जनतेच्या हिताची कामे मी करू शकणार नसेल, तर हे मंत्रीपद काय चाटायचे आहे का?" असा संतप्त सवाल करीत त्यांनी या खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला.
आपला राग शांत करायचा असेल तर सिडको आणि एमआयडीसीने जनतेच्या हिताचे भूखंड पुन्हा परत करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. "मी पक्षाचा आभारी आहे की त्यांनी मला मंत्रीपद दिले, पण याचा अर्थ मुका होऊन बसण्यासाठी मी हे पद स्वीकारलेले नाही," असे सांगत त्यांनी या प्रकरणाबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
संघर्षाची कारणे
ठाणे आणि नवी मुंबई या पट्ट्यात स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी नाईक आणि शिंदे यांच्यात प्रदीर्घ काळापासून संघर्ष सुरू आहे. शिंदे यांनी नवी मुंबईत संघटनात्मक जाळे विणण्यास सुरुवात केल्यापासून नाईक अस्वस्थ होते. महापालिका निवडणुकीआधी प्रभाग रचना आणि नगरसेवक फोडण्यावरून सुरू झालेला हा वाद काही काळ शांत झाला होता. मंत्रालयातील बंद दाराआड झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांचे मनोमिलन झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते; मात्र गणेश नाईक यांनी थेट नगरविकास खात्यावरच तोफ डागल्याने हा राजकीय संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.