३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया
मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने आता अधिक आक्रमक पाऊल उचलले आहे. महसूल व वन विभागाने गुरुवारी एक नवीन परिपत्रक काढून, प्रलंबित दंडात्मक रकमा ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वसूल करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४८ (७) आणि ४८ (८) अंतर्गत अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरलेली यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त करून दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अनेक प्रकरणांत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दंडाचे आदेश देऊनही, वरिष्ठ स्तरावर स्थगिती नसतानाही वसुली झाली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
ज्या प्रकरणांत दंडाचे आदेश झाले आहेत आणि विहित मुदतीत अपील केलेले नाही, अशा ठिकाणी अपिलाची मुदत संपताच १५ दिवसांच्या आत वसुली सुरू केली जाईल. वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे अपील केले असल्यास आणि त्यांनी स्थगिती दिली नसेल, तर पहिल्या सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाईल. अपिलीय किंवा पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याकडे दाद मागायची असल्यास, दंडाच्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम जमा केल्याशिवाय मूळ दंडात्मक आदेशाला स्थगिती दिली जाणार नाही. जर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले नसतील, तर केवळ याचिका दाखल केली आहे म्हणून वसुली थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही सर्व वसुली पूर्ण करून त्याचा अहवाल संबंधित विभागीय आयुक्तांना सादर करायचा आहे. जर संबंधित व्यक्ती दंड भरण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रकरण ११ नुसार जमिनीच्या महसुली थकबाकीप्रमाणे ही रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अवैध गौण खनिज माफियांवर वचक बसणार असून शासकीय तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होणार आहे.