मुंबई: धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत कायेदशीर तोडगा काढण्यासाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्या सोबत बैठकीचे तातडीने आयोजन करण्यात येईल, जेणेकरुन धनगर बांधवाच्या आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर दिशा स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानभवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली धनगर आरक्षणासंदर्भात समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार रामराव वडकुते, शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात असलेल्या धनगर समाजाचे ऐतिहासिक योगदान भरीव आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्यासोबत धनगर समाजातील या विषयाचा अभ्यास असलेल्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन तातडीने करण्यात येईल. त्यातुन आरक्षणासाठीची कायदेशीर दिशा स्पष्ट होईल. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देताना सर्व बाजू तपासून त्याची खातरजमा करुन आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, विधि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज, पदुम सचिव डॉ रामास्वामी एन. आदी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाच्या प्रतिनिधींच्या मागण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सविस्तर चर्चा केली.