मुंबई: प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिजविलेला आहार पुरवठा करणा-या महिला सेवाभावी संस्थांना पोषण आहार शिजविण्याकरिता अखंडितपणे एल. पी. जी. गॅस पुरवठा मिळावा यासाठी महापालिका शिक्षण विभागाने
शिधावाटप नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालक यांना पत्र पाठवले आहे. महापालिका प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा तसेच खासगी प्राथमिक शाळा यांना पोषण आहार पुरवणाऱ्या संस्थांना किमान एप्रिल २०२६ अखेर पर्यंत एल.पी.जी. गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश संबंधित गॅस पुरवठा करणा-या आस्थापनांना तथा कंपनीस देण्यात यावेत अशी मागणी शिक्षण विभागाने रेशनिंग अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजने अंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत मुंबईतील शाळांमधील इयत्ता १ली ते इयत्ता ८वी च्या ५ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांना शिजविलेल्या आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून पात्र ठरविण्यात आलेल्या १४७ संस्थांमार्फत शिजवलेल्या आहाराचा पुरवठा केला जात आहे.
सध्या जागतिक युध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर १० मार्च २०२६ पासून पात्र सर्व सेवाभावी संस्थांना व्यावसायिक गटामध्ये गृहित धरून हिंदुस्तान पेट्रोलियम व भारत गॅस संस्था यांनी एल.पी.जी. गॅस सिलेंडर देण्यास मनाई केलेली आहे.
घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा व्यावसायिक ठिकाणी न करणेबाबत राज्याच्या शिधावाटप अधिकारी यांजकडून एल. पी. जी. गॅस सिलेंडर पुरवठा करणा-या संस्थांना तसे पत्र देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे १० मार्च २०२६ रोजी सर्व संस्थांनी याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या पी. एम. पोषण विभागास दूरध्वनीद्वारे तसेच प्रत्यक्ष संपर्क करून सदर बाबतची माहिती दिलेली आहे. तसेच ही गॅस टंचाई पुढील किमान एक ते दीड महिना असण्याची माहिती संस्थांना गॅस पुरवठा करणा-या संस्थांकडून मौखिकरित्या मिळालेली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिजवलेला आहार पुरवठा कसा करावा हा प्रश्न या सर्व सेवाभावी संस्थांसमोर उभा राहिला आहे.
तसेच १२ मार्च २०२६ रोजी आहार शिजवण्यासाठी एल. पी. जी. गॅस मिळत नसल्याबाबत संस्थांकडून पत्र प्राप्त झालेली आहेत व या पत्रांद्वारे त्यांना गॅस पुरवठा मिळण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत संस्थांकडून या कार्यालयास विनंतीही करण्यात आलेली आहे.
याबाबत शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून रेशनिंग विभागाला निर्देश देण्याच्या सूचना केल्यानंतर शिक्षण विभागाने पुढील कार्यवाही केली आहे.
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) किर्तीवर्धन किरीतकुडवे यांच्या स्वाक्षरीने शिधावाटप नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालक यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, एल.पी.जी. गॅसशिवाय आहार शिजवणे महिला संस्थांना शक्य होणार नाही. परंतू या सर्वांचा विपरित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहार पुरवठयावर होण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबईतील मनपा, मनपा अनुदानित, खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये किमान ५ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांना शिजवलेल्या आहाराचा लाभ देण्यात येत आहे व आहार पुरवठा न झाल्यास यासर्व विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा प्रश्न पी. एम. पोषण विभागासमोर निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
येत्या ३०. एप्रिल २०२६ पर्यंत सर्व शाळा नियमितपणे सुरू असणार राहतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दि. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत नियमित शिजवलेला आहार पुरवठा होणे आवश्यक आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत युध्दजन्य परिस्थिती सुरू राहिल्यास पी.एम. पोषण योजना अबाधितपणे सुरू ठेवण्याकरिता किमान एप्रिल २०२६ पर्यंत विद्यार्थ्यांना नियमित पोषक आहार मिळावा यासाठी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या विनंतीनुसार एल.पी.जी. गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश आपणाकडून संबंधित गॅस पुरवठा करणा-या आस्थापनांना तथा कंपनीस देण्यात यावेत,असे नमूद केले आहे.