CM Fellowship : तरुणांसाठी मंत्रालयात कामाचा थाट, पगारही जोरात! मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी महिना ६१,५०० रुपयांची संधी; कसा कराल अर्ज ?

मुंबई : राज्यातील कल्पक आणि उत्साही तरुणांसाठी प्रशासकीय सेवेचा अनुभव घेण्याची सुवर्णसंधी पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी 'मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम' यावर्षीही सुरू ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे प्रशासनात काम करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. केवळ रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मर्यादित हेतू नसून, तरुणांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा उपयोग सरकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. निवड झालेल्या फेलोना थेट मंत्रालयात काम करण्याची आणि राज्याच्या धोरण-निर्मिती प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे.



मुख्यमंत्री फेलोशिप'साठी ६० जागांची भरती


यावर्षी एकूण ६० जागांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत सामाजिक समावेशकता जपण्यासाठी ३३ टक्के जागा, म्हणजेच एकूण २० जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात महिलांचा सहभाग वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. या फेलोशिपसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादा २१ ते २६ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करता, उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान ६० टक्के गुणांसह पदवी संपादन केलेली असावी. विशेषतः अभियांत्रिकी (Engineering) आणि व्यवस्थापन (Management) यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासोबतच किमान एक वर्षाचा कामाचा अनुभव असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या तरुणांनाच राज्याच्या धोरण-निर्मिती प्रक्रियेत थेट सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.



आकर्षक मानधन अन् 'गट-अ' दर्जाचा सन्मान


या फेलोशिपसाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांना दरमहा ६१,५०० रुपये मानधन दिले जाणार असून, त्यांना शासकीय सेवेतील 'गट-अ' दर्जाच्या अधिकाऱ्याप्रमाणे समकक्ष मान दिला जाणार आहे.ही नियुक्ती १२ महिन्यांच्या कंत्राटी स्वरूपाची असली तरी, थेट मंत्रालय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चमूसोबत काम करण्याची संधी या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केल्यामुळे मिळणारा अनुभव भविष्यात स्पर्धा परीक्षा किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठ्या पदांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. तरुणांना प्रशासकीय शिस्त आणि धोरणात्मक कामाचा अनुभव एकाच वेळी मिळावा, या हेतूने हे मानधन आणि दर्जा निश्चित करण्यात आला आहे.



मंत्रालयात कामाचा अनुभव अन् IIT मुंबईची पदवी


मुख्यमंत्री फेलोशिप केवळ प्रशासकीय अनुभवापुरती मर्यादित न राहता, आता तरुणांच्या शैक्षणिक प्रगतीचाही मार्ग प्रशस्त करणार आहे. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना देशातील नामांकित संस्था आयआयटी पवई (IIT Bombay) यांच्या सहकार्याने 'सार्वजनिक धोरण' (Public Policy) या विषयातील विशेष पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे. शासकीय कामकाजाचे प्रत्यक्ष अनुभव घेत असतानाच, धोरण-निर्मितीमागील शास्त्रीय आणि तांत्रिक बाजू समजून घेता यावी, या हेतूने हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. प्रतिष्ठित आयआयटीकडून मिळणारे हे प्रमाणपत्र युवकांसाठी भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे. कामाच्या अनुभवासोबतच उच्च दर्जाचे शैक्षणिक मूल्य देणारा हा उपक्रम प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.



कठोर निकष आणि गुणवत्तेवर भर


राज्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी सरकारने अत्यंत पारदर्शक आणि कठोर निवड प्रक्रिया निश्चित केली आहे. केवळ गुणवंत आणि पात्र तरुणांनाच या संधीचा लाभ घेता यावा, यासाठी शैक्षणिक आणि अनुभवाचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
या फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय २१ ते २६ वर्षांच्या दरम्यान असणे अनिवार्य आहे. शैक्षणिक पात्रतेबाबत कोणत्याही शाखेतील किमान ६०% गुणांसह पदवी प्राप्त असणे गरजेचे आहे. विशेषतः व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासोबतच किमान एक वर्षाचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आली आहे. या निकषांमुळे केवळ पदवीच नाही, तर प्रत्यक्ष कामाची ओढ आणि प्रशासकीय समज असलेल्या कल्पक तरुणांना मंत्रालयात आपली चमक दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.



प्रशासकीय अनुभवासोबतच सन्मानजनक वेतन


राज्य सरकारकडून निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा ₹६१,५०० इतके आकर्षक विद्यावेतन दिले जाणार आहे. आर्थिक लाभासोबतच या फेलोशिपचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, या तरुणांना कामाच्या ठिकाणी थेट शासकीय सेवेतील 'गट-अ' दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा समकक्ष दर्जा आणि सन्मान प्राप्त होणार आहे. प्रशासकीय शिस्त आणि कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, ही नियुक्ती १२ महिन्यांच्या निश्चित कालावधीसाठी असेल. या एक वर्षाच्या कार्यकाळानंतर ही नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.



'असा' करा ऑनलाईन अर्ज


या प्रक्रियेत प्रामुख्याने लेखी परीक्षा आणि त्यानंतर वैयक्तिक मुलाखतीचा समावेश असेल. केवळ गुणांच्या आधारेच नाही, तर उमेदवाराची विचार करण्याची क्षमता आणि प्रशासकीय ओढ पाहूनच अंतिम निवड केली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपला ऑनलाईन अर्ज विहित मुदतीत सादर करायचा आहे. अर्ज भरताना शैक्षणिक कागदपत्रे आणि अनुभवाच्या प्रमाणपत्रासोबतच एक प्रभावी ‘स्टेटमेंट ऑफ पर्पज’ (SOP) अपलोड करणे अनिवार्य आहे. या पत्रातून उमेदवाराचा प्रशासकीय कामातील रस आणि भविष्यातील व्हिजन स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ज्या तरुणांना सरकारी यंत्रणेत राहून सकारात्मक बदल घडवण्याची जिद्द आहे, त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी असून पात्र उमेदवारांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment

Ladki Bahin Yojana : 1500 की 3000 ? लाडक्या बहिणींच्या खात्यात सप्टेंबरचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सप्टेंबर

Latur Blast : लातूरमध्ये कुरिअरच्या टेम्पोत भीषण स्फोट; एक जण गंभीर जखमी, वाहनात बंदूक आढळल्याने खळबळ

Latur News: लातूर शहरात कुरिअरची पार्सल घेऊन आलेल्या एका टेम्पोमध्ये भीषण स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. कुरिअरचे

त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त तीर्थावर सिंहस्थ धार्मिक विधींना प्रारंभ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पूजा

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडत आहे.

Pune News: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी! PMPML बस प्रवासात 50 टक्के सवलत; 1 नोव्हेंबरपासून नवा निर्णय लागू

Pune News: पुणे,

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीला बारा वर्षे पूर्ण; राजकारणातील एक तप आणि विकासाचा नवा अध्याय!

मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वानखेडे स्टेडियमवरील ऐतिहासिक शपथविधीला ३१ ऑक्टोबर,

Cm Devendra Fadanvis News: राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! चारा परराज्यात पाठविण्यास बंदी...

मुंबई: राज्यातील चारा परराज्यात पाठवण्यावर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली असून, चाऱ्याचा वापर बायोफ्युएल किंवा