नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असताना ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकारही वाढत आहेत. यावर लगाम घालण्यासाठी रिझर्व्ह बळेक ऑफ Bank of India (RBI) आता UPI आणि IMPS व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केल्यास पैसे लगेच समोरच्या खात्यात जमा होणार नाहीत. या नियमांनुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI किंवा IMPS ट्रान्सफरवर ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ लागू केला जाणार आहे. म्हणजेच व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी सुमारे एक तास लागेल. या काळात पैसे पाठवणाऱ्या व्यक्तीला व्यवहाराची खात्री करण्यासाठी वेळ मिळेल. जर काही संशयास्पद वाटले, तर हा व्यवहार रद्द करण्याचीही सुविधा असेल.
देशात ऑनलाइन फसवणुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. २०२६ मध्ये अशा फसवणुकीची रक्कम २२ हजरा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, बहुतेक फसवणूक ही तांत्रिक त्रुटींमुळे नव्हे, तर ‘सोशल इंजिनिअरिंग’द्वारे केली जाते. फसवणूक करणारे फोनवरून लोकांना फसवतात किंवा घाबरवून पैसे ट्रान्सफर करून घेतात.
RBI च्या या प्रस्तावामुळे मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना लोकांना विचार करण्यासाठी वेळ मिळेल आणि त्यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. या नव्या नियमांत काही सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. जर एखादा व्यक्ती ‘व्हाईटलिस्ट’मध्ये असेल, म्हणजेच विश्वासार्ह संपर्क असेल, तर त्याला पैसे पाठवताना उशीर होणार नाही. तसेच व्यापाऱ्यांना केलेले पेमेंट, ई-मँडेट, चेक आणि NACH व्यवहारांवर हा नियम लागू होणार नाही.
याशिवाय, ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करण्यासाठी त्यांना विश्वासार्ह व्यक्तीची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच एखाद्या खात्यात 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्यास, बँक त्या व्यवहाराची खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया करेल. हा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असून, ८8 मे ९९९९९2026 पर्यंत यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जातील. एकूणच, या बदलांचा उद्देश डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित बनवणे आणि फसवणुकीवर आळा घालणे हा आहे.