मुंबई : राज्यात पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेत आता मुरघास संयंत्र वाटप योजनेत शेतकरी समूह गटाचा तसेच वराह पालन व्यवसायाचाही समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
पशुसंवर्धन विभागाने यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयामुळे मुरघास संयंत्रांच्या माध्यमातून वैरण विकासाला चालना मिळणार असून पशुपालकांसाठी स्थिर व परवडणारा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः समूह पातळीवर काम केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्रामीण भागात उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
या निर्णयानुसार आता वैयक्तिक लाभार्थ्यांबरोबरच शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी समूह गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेली समुदाय आधारित संसाधन केंद्रे आणि उमेद नोंदणीकृत प्रभाग संघ यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. यासाठी संबंधित संस्थांकडे किमान ५० सदस्य, ५ लाख रुपये भागभांडवल आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण असणे आवश्यक ठेवण्यात आले आहे.
या योजनेत सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील भूमिहीन, अल्पभूधारक, महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यात येणार असून महिलांसाठी ५० टक्के तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. लाभार्थ्यांना पशुपालनाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली खरेदी प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
उद्योजकता विकास योजनेअंतर्गत ४ टक्के व्याज सवलत योजना ही शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन या पशुपालन व्यवसायाबरोबरच वराह पालन व्यवसायालाही लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.