मुंबई : भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि त्यांचे इस्रायली समकक्ष गिदोन सार यांच्यात मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील प्रमुख भू-राजकीय आव्हानांवर, विशेषतः इराणच्या अणु कार्यक्रमावर, होर्मुज सामुद्रधुनी खुली ठेवण्याच्या मुद्द्यावर आणि लेबनॉनमधील परिस्थितीवर सखोल विचारविनिमय केला.
या चर्चेनंतर गिदोन सार यांनी सांगितले की, इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, इराणमधील अणु संवर्धनावर बंदी घालणे आणि संवर्धित सामग्री देशाबाहेर हलवणे हा संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. सार यांनी स्पष्ट केले की ही अशी अट आहे ज्याचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे.
चर्चेदरम्यान सार यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये इराणकडून नौवहन स्वातंत्र्य आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला अडथळा आणण्याच्या प्रयत्नांबाबतही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, इराणकडून आर्थिक दहशतवादाद्वारे होत असलेल्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व देशांसाठी सुरक्षित आणि मुक्त नौवहन सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये भारत तसेच खाडी प्रदेशातील भारताचे मित्रदेश यांचाही उल्लेख करण्यात आला, कारण त्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सागरी व्यापारावर अवलंबून आहे.
गिदोन सार यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना “माझा मित्र” असे संबोधले. त्यांनी म्हटले की, ही चर्चा नेहमीप्रमाणेच सकारात्मक आणि फलदायी ठरली. या चर्चेमुळे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखण्याची सामायिक बांधिलकी अधिक दृढ झाली आहे. दोन्ही नेत्यांनी भविष्यातही नियमित संपर्क ठेवण्याचे मान्य केले.
पश्चिम आशियातील संघर्ष थांबवण्यासाठी महिन्याभराहून अधिक कालावधीनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. मात्र कोणत्याही करारावर सहमती न झाल्याने ही शांतता चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे पुन्हा एकदा पश्चिम आशियात तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, इस्लामाबाद येथे झालेल्या बैठकीत इजिप्त, तुर्किये आणि पाकिस्तान हे देश अमेरिका-इराण यांच्यात पुढील बैठक घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.