इराणच्या सत्ताकेंद्रावर आता कट्टरपंथी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी) यांचे वर्चस्व निर्माण झाल्याचे म्हटले जात आहे. अहवालानुसार, तेथील लष्कर आणि परराष्ट्र धोरणावर आता आयआरजीसी यांचे पूर्ण नियंत्रण झाले असून कमांडर अहमद वाहिदी आणि त्यांचे सहकारी आता देशाचे महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत, तर यापूर्वी संवाद आणि शांततेचे प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांना बाजूला करण्यात आले आहे.
या अहवालानुसार, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची हे अमेरिकेसोबत चर्चा करून परिस्थिती सामान्य करण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबतही सहमती दर्शवली होती. हा मार्ग जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा तेलवाहतूक मार्ग मानला जातो. मात्र, आयआरजीसीने हा निर्णय मान्य करण्यास नकार देत हा मार्ग बंदच राहील, असे स्पष्ट केले.
अहवालात असेही समोर आले आहे की, आयआरजीसीमध्ये अहमद वाहिदी यांना मोहम्मद बाघेर झोलघाद्र यांसारख्या प्रभावशाली नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांची पकड अधिक मजबूत झाली आहे. या नेत्यांचा प्रभाव आता केवळ लष्करापुरता मर्यादित नसून ते थेट राजनैतिक निर्णयांमध्येही हस्तक्षेप करत आहेत.याशिवाय, इराणच्या चर्चापथकातही मतभेद समोर आले आहेत. काही नेत्यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांवर त्यांच्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा जास्त जाऊन नरम भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. त्यानंतर संपूर्ण पथकाला तेहरानला परत बोलावण्यात आले. यावरून स्पष्ट होते की, आता देशात कठोरता वाढत असून वेगळी भूमिका मांडणाऱ्यांसाठी जागा कमी होत चालली आहे. या संपूर्ण घडामोडींचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दिसून येत आहे.