जिल्ह्यातील १०० तलाव गाळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट्य
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेसाठी सामाजिक संस्था आणि एमसीएचआयची मदत घेण्याचे निर्देश
अल निनोचा प्रभाव पाहता पाण्यासाठी योग्य तरतूद करण्याच्या सूचना
फणस, सुरण, जलबेरा, काळीमिरी लागवडीला प्राधान्य
ठाणे : खरीप हंगाम आढावा बैठकीतून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केवळ कृषीपुरते मर्यादित न राहता “इंटिग्रेटेड गाव विकास मॉडेल” मांडले असून या मॉडेलअंतर्गत शेती, जलसंधारण, हवामानाधारित नियोजन, आरोग्य सुविधा आणि घरांचे नियमितीकरण या सर्व घटकांना एकत्र जोडत ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप त्यांनी आपल्या दूरदृष्टीतून केला.
ठाणे जिल्हाधिकार्यालयात खरीप हंगामा बाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मार्गदर्शन करताना बोलत होते. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीकडे वळावे, शेणखत व जीवामृताचा वापर वाढवून “विषमुक्त शेती”ला चालना द्यावी, तसेच रासायनिक खतांमुळे खराब झालेली जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी कृषी विभागाने विशेष प्रयत्न करावेत, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. त्यामुळे उत्पादन वाढ, खर्चात बचत आणि जमिनीचा दर्जा सुधारेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
“गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार” ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवत धरणे, तलाव यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण व लांबी वाढवून पाण्याची स्टोरेज कॅपॅसिटी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे उन्हाळ्यातही भाजीपाला, फळबागा व कॅश क्रॉप घेणे शक्य होणार आहे. वनराई बंधाऱ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून गाळ काढण्यासाठी आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष फोकस देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून नाम फाउंडेशन, जलतरा फाउंडेशन नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान आणि माजी वसुंधरा अभियान तसेच सीएसआर निधीतून जलसंधारणाची कामे अधिक गतीने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भात शेतीमध्ये वाढत्या मजूर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला असून आधुनिक साधनसामग्रीचा वापर करून शेती अधिक कार्यक्षम करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुरण लागवड वाढवून 150 शेतकऱ्यांना कंद वाटप करण्यात आले असून काळी मिरीला “बोनस क्रॉप” म्हणून प्रोत्साहन, भेंडीच्या निर्यातक्षम उत्पादनाला चालना, बांबू लागवड व त्यावर आधारित व्हॅल्यू अॅडिशन, तसेच मोगरा, सोनचाफा, जरबेरा आणि फणस यांसारख्या पिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्यामुळे कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळवण्याचा उद्देश साध्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲग्रो टॅक अंतर्गत सुमारे 93 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करून दुबार पेरणी टाळण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारतीय हवामान विभागाकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार यंदा सुमारे 92 टक्के पावसाचा अंदाज असून अलनिनोमुळे पावसात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचे काटेकोर नियोजन, काटकसर आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या “इंटिग्रेटेड गाव विकास मॉडेल”मध्ये आरोग्य क्षेत्रालाही समान महत्त्व देण्यात आले असून “माझे गाव – आरोग्य संपन्न गाव” अभियानांतर्गत महिलांसाठी गर्भाशय मुख कर्करोग प्रतिबंधासाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहिम सुरू करण्यात आली आहे, तसेच फिरते दवाखाने व मॅमोग्राफी सुविधा उपलब्ध करून देत प्रतिबंधात्मक आरोग्यावर भर दिला जात आहे.
याचबरोबर 500 ते 1500 चौरस फूट घरांचे नियमितीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून 500 चौरस फूटपर्यंत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे नागरिकांवरील मोठा ताण कमी होणार आहे आणि या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
एकूणच, शेती, पाणी, आरोग्य आणि निवारा या सर्व घटकांचा समन्वय साधत ग्रामीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न “इंटिग्रेटेड गाव विकास मॉडेल”च्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले असून येणाऱ्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना याचा निश्चित फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीला आमदार किसन कथोरे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार राजेश मोरे, आमदार शांताराम मोरे, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, नगरसेवक विकास रेपाळे, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, उपजिल्हाधिकारी संदीप माने आणि जिल्हा प्रशासनातील सर्व प्रमुख अधिकारी आणि जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते.