मुंबईतील रस्ते, मेट्रो आणि अन्य महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांना सध्या प्रचंड वेग आला आहे. मात्र, या प्रकल्पांच्या वाटेत येणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन हा प्रशासनापुढील मोठा पेच होता. आता नव्या धोरणामुळे विस्थापित कुटुंबांना हक्काचे घर वेळेत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, घरांच्या वाटपातील तांत्रिक अडथळे दूर होऊन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पायाभूत प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले. घरांचा साठा करून ठेवण्यापेक्षा, त्याचा वापर अधिक ‘लोकाभिमुख’ कसा करता येईल, यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.