BMC News : यांत्रिक आणि विद्युत विभागांच्या चार वर्षांच्या कामांची चौकशी

श्वेतपत्रिका काढण्याची स्थायी समितीने दिले आदेश

तब्बल ६३ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या यांत्रिक व विद्युत विभागाच्यावतीने मागील चार वर्षांमध्ये केलेल्या सर्व प्रकारच्या कामांची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी अशी मागणी स्थायी समितीने केली. तसेच यासर्व कामांची चौकशी करण्याचीही मागणी समितीने केली. यावेर समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी पुढील १५ दिवसांमध्ये या विभागाच्या कामांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक ऍड मकरंद नार्वेकर यांनी हरकतीच्या मुद्दयावद्वारे यांत्रिक व विद्युत विभागाच्यावतीने ६३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. यांत्रिक व विद्युत विभागाच्यावतीने स्कायवॉकच्या खालील बाजुस एलईडी दिवे बसवण्याचे काम करण्यात आले आणि हे दिवे बसवल्यानंतर काही दिवसांनंतर हे दिवे बंद पडले आहेत.त्यामुळे यावर केलेला खर्च वाया गेला आहे. विशेष म्हणजे यासाठीचे दिवे जेम पोर्टलवर जिथे ७०० रुपयांमध्ये मिळत होते, तिथे ९,६२३ रुपयांमध्ये हे दिवे खरेदी केले आहेत. पण हे दिवे चांगल्या दर्जाचे नव्हते. विशेष म्हणजे फिलिप्स कंपनीचे न लावता लेस्का या कंपनीचे लावले आहेत. आणि या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते तरीही त्यांचे दिवे खरेदी केले गेले. अाणि हे काम दोन कंपन्यांना देण्यात आले होते. हा मोठा घोटाळा असून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नार्वेकर यांनी केली. तसेच चार वर्षांत केलेल्या सर्व कामांची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी आणि पुढील बैठकीत याची माहिती पटलावर ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली. याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ सईदा खान यांनी पाठिंबा देवून या विभागामुळे महापालिकेेची बदनामी होत असल्याचे सांगितले. तर शिवसेना गटनेते अमेय घाेले यांनी यांत्रिक व विद्युत विभागाच्या मागील चार वर्षांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात यावी अशी सूचना केली. तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी स्थायी समितीला कुणी गृहीत धरु नये असे सांगत याची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि त्याची श्वेतपत्रिका काढलीच पाहिजे असे सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ही बाब गंभीर असून ज्यांच्या काळात हा प्रकार घडला त्यांनाच आता ओएसडी बनवले जात आहे. त्यामुळे चार वर्षांत किती लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला हे समोर यायलाच हवे. त्यामुळे याची चौकशी करून पुढील १५ दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर केला जावा आणि याची श्वेतपत्रिका जारी केली जावी. तोपर्यंत हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्यात असल्याचे स्पष्ट केले.