मुंबई : उतारवयात आधार असतो तो केवळ आपल्या माणसाचा आणि आपल्या पेन्शनच्या पैशांचा,सरकारी नोकरीत आपली सेवा बजावणाऱ्यांसाठी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने एक योजना जाहीर केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन सेवा निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. १० आणि २० वर्ष सेवा केली आहे. त्यांच्यासाठी ही बातमी महत्वाची आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीय निवृती वेतन प्रणालीमध्ये सुधारणा करून जाहीर केलेल्या नवीन सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार हे सविस्तर सांगितलं आहे.
काय असेल योजना आणि कोणाला मिळणार फायदा?
मार्च २०२४ नंतर निवृत्त होणाऱ्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाची मर्यादा संपुष्टात आली आहे. या नवीन योजनेनुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ शासकीय सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. यासोबतच वेळोवेळी जाहीर होणार महागाई भत्ता देखील त्यांना देण्यात येणार आहे.
सरकारकडे इतका परतावा जमा करावा लागणार
सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक अट पाळावी लागणार आहे. निवृत्तीच्या वेळी पीआरएफडीए मिळणार ६० टक्के एकरकमी परतावा कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकाकडे जमा करावा लागेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यापूर्वीच एनपीएसमधून काही रक्कम काढली असेल, तर ती रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करणे अनिर्वाय आहे. असे न केल्यास, कर्मचाऱ्याच्या मासिक निवृत्तिवेतनात त्याच प्रमाणात कपात केली जाईल.
३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत डेडलाईन
या योजनेत सहभागी होणे पूर्णतः ऐच्छिक असून, कर्मचाऱ्यांना त्यांचा लेखी पर्याय निवडणुयासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. एकदा दिलेला पर्याय अंतिम राहील, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्यातील आर्थिक गणिताचा विचार करून हा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.