अन्यथा माज उतरवण्याचा शिवसेनेने दिला इशारा
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईमध्ये मराठी पाट्यांचा मुद्दा आता अधिकच पेटला असून विधी समितीच्या अध्यक्षांनी सदस्यांसह या महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाच्या निरिक्षकांसह आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत मराठीतून फलक नसलेल्या आस्थापनांविरोधात राग व्यक्त करत असतानाच सदस्यांनी चक्की ऊर्दू भाषेतून दुकानांचे फलक लावल्याची बाब या बैठकीत उपस्थित केली. त्यामुळे या उर्दु फलकांसह सर्व मराठी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये असलेल्या फलकांवर एक महिन्यांच्या आत कारवाई करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरुन शिवसेना स्टाईल अधिकाऱ्यांचा माज उतरवू असा इशाराच उपमहापौर संजय घाडी आणि विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मागील विधी व महसूल समितीच्या बैठकीत दुकानांसह हॉटेल्स आणि कमर्शियल इमारतींच्या नावांचे फलक मराठीत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, या मुंबईतील दुकाने व आस्थापना विभागांच्या २६ वॉर्डांच्या निरिक्षकांसह विधी समिती सदस्यांसोबत अनौपचारिक आढावा बैठक आयोजित समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी आयोजित केली होती. या बैठकीला उपमहापौर संजय घाडी हेही उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये सर्व निरिक्षकांकडून मराठी पाट्यांबाबत माहिती तसेच आढावा घेऊन ५ हजार दुकानांसह इतर आस्थापनांनी जर मराठीतून ठळक अक्षरात पाट्या लावल्या नसतील तर लावल्या जाव्यात अशाप्रकारचे निर्देश दिले. याच बैठकीत भाजपचे प्रकाश दरेकर यांनी माहिम पॅरेडाईज सिनेमासमोरील कापडबाजार परिसरात असलेल्या दुकानांच्या पाट्यांचे फोटो दाखवून हे फलक ऊर्दु भाषेतून कसे असा सवाल केला. इंग्रजी आणि ऊर्दु भाषेतून फलक लावल्यानंतरही प्रशासनाचे तिथे लक्ष नाही का असा सवाल करत मराठीतून फलक लावले जात नाही आणि ऊर्दु भाषेतून फलक लावले जातात,अशा सर्व फलकांवर त्वरीत कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांना मराठी ठळक भाषेतील फलक लावण्यास भाग पाडावे असे निर्देश दिले. तर सोनम जामसूतकर यांनी काही दुकानदारांनी मालमत्ता कर दुप्पट भरु पण मराठी पाट्या लावणार नाही अशी भूमिका कारवाई दरम्यान घेतली होती, जर अशी भूमिका त्यांची कायम असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी,त्यांचे परवाने रद्द करावेत अशी सूचना केली. तसेच यावेळी सर्व सदस्यांनी आपल्या सूचना करून आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर उपमहापौर संजय घाडी आणि विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी याबाबत काही दिवसांनी पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाईल असे सांगत एक महिन्यांच्या आत निरिक्षकांनी ही मोहिम पूर्ण करावीत. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असा दम भरला.
यानंतर माध्यमांशी बोलतांना उपमहापौर संजय घाडी (Sanjay Ghadi) आणि विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी निरिक्षकांना एसआयआर आणि जनगणनेची कामे आहेत, ही जर वस्तूस्थिती असली तरी ही कामे पूर्ण वेळ नसून त्यांनी इतर वेळेत दुकानांचा सर्वे पूर्ण करून मराठीमध्ये पाट्या आहेत की नाही याचा अहवाल तयार करून मराठीत नसलेल्या आस्थापनांना नोटीस द्यावी. केवळ दुकानेच नाहीतर तारांकित हॉटेल्स, कमर्शियल इमारतींची नावेही मराठीतूनच हवीत, तसेच इमारतीच्या वरील बाजुस स्कायलाईन असलेली नावे मराठीतूनच असावी अशाप्रकारच्या सूचना दुकान व आस्थापना तसेच परवाना विभागाला दिल्या आहेत. ऊर्दुतून नामफलक असल्याचेही दिसून येत असून सदस्यांनीही याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. त्यावरही कारवाई व्हायला हवी. मराठी भाषेतून मोठ्या आकारात पाट्या लावून छोट्या अक्षरात अन्य कुठल्याही भाषेचा उपयोग करावा, पण आम्हाला मराठीतील ठळक दिसतील अशा मोठ्या आकाराच्या पाट्या दिसल्या पाहिजे. यासाठी एक महिन्याचा अवधी दिला असून जर या कालावधीमध्ये हा बदल दिसून न आल्यास अधिकाऱ्यांची मस्ती उतरवण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असाही इशारा त्यांनी संयुक्तपणे दिला आहे.
Pradeep More May 14, 2026 04:12 AM
केंद्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला तथापि केंद्रीय आस्थापना मात्र मराठी भाषेला महाराष्ट्रात अजिबात दर्जा देत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या न्यायालयात, बॅकात, आयकर, विमा विभागात जोपर्यंत मराठी भाषेचा वापर होत नाही तोपर्यंत . मराठी भाषेला मान सन्मान मिळणे अवघड आहे.