महावितरणचे अखेर विभाजन
मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या महावितरणच्या विभाजनावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून, राज्यातील कृषी वीजपुरवठा स्वतंत्र पद्धतीने हाताळण्यासाठी महावितरणचे दोन तुकडे करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजना, २०२६’ अधिसूचना सरकारने राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठ्याचा संपूर्ण कारभार आता ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ या नव्या स्वतंत्र संस्थेकडे सोपवण्यात आला असून ही व्यवस्था १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू मानली जाणार आहे.
राज्य सरकारने महावितरणचा कृषी वीजपुरवठा विभाग पूर्णपणे वेगळा केला आहे. नव्याने स्थापन झालेली ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही कंपनी आता कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र 'वीज वितरण परवानाधारक' म्हणून काम करेल. ही कंपनी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात आता शेतकऱ्यांसाठी देशातील पहिली स्वतंत्र वीज कंपनी अस्तित्वात आली आहे.शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार आता या नव्या कंपनीच्या अखत्यारीत येतील. यामध्ये कृषी ग्राहकांची नवीन नोंदणी आणि नवीन वीज जोडण्या देणे, शेतकऱ्यांचे वीजबिल तयार करणे आणि वीजबिल वसुली करणे, ग्राहक सेवा, नियामक अर्ज आणि लेखांकन सांभाळणे, सरकारकडून मिळणारे कृषी अनुदान आणि सबसिडीचे व्यवस्थापन करणे, आदी कामांचा समावेश आहे.
पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच
या विभाजनात एक मोठी तांत्रिक मेख आहे. वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्रे, वितरण यंत्रणा आणि इतर सर्व पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच सुरक्षित राहतील. औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि बिगर कृषी ग्राहकांना नेहमीप्रमाणे महावितरणच वीजपुरवठा करेल. नवी कृषी कंपनी ही केवळ 'किरकोळ वीजपुरवठादार' म्हणून काम करेल. महावितरण या नव्या कंपनीला वीज वितरणासाठी आपल्या पायाभूत सुविधा पुरवणार असून, त्या बदल्यात महावितरणला सेवा शुल्क दिले जाईल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी वार्षिक अंदाजे १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या सेवा शुल्काची तरतूद केली आहे.
मालमत्ता, थकबाकी आणि कर्ज विभागणी कशी?
कृषी ग्राहकांकडील जुनी अब्जावधी रुपयांची थकबाकी आणि सरकारकडून येणारे कृषी अनुदान आता नव्या संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाईल. या नव्या कृषी संस्थेचा गाडा सुरुवातीला सुरळीत चालावा आणि खेळते भांडवल उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य सरकार तब्बल २ हजार ५०० कोटी रुपयांची बँक हमी देणार आहे.महावितरणवर असलेली विद्यमान कर्जे, बँक दायित्वे आणि विविध कंपन्यांसोबत झालेले मूळ 'वीज खरेदी करार' महावितरणकडेच राहतील, ते नव्या कंपनीकडे जाणार नाहीत. मात्र, या करारांतर्गत मिळणाऱ्या विजेचा लाभ कृषी संस्थेला दिला जाईल. या योजनेत भविष्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे सर्व अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत.