नवी दिल्ली : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ (Marco Rubio) लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यापूर्वी त्यांनी केलेल्या एका मोठ्या घोषणेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली आहे. “भारताला जितकी ऊर्जा हवी असेल, तितकी देण्यासाठी अमेरिका तयार आहे,” असे स्पष्ट सांगत त्यांनी भारताला अमेरिकेचा “महान भागीदार” म्हटले. भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिका अधिक प्रमाणात तेल आणि एलपीजी निर्यात करू इच्छित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Venezuela India Partnership)
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) तणावामुळे भारताने गेल्या काही महिन्यांत तेल आयात धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. भारत सध्या रशिया, यूएई आणि इतर खाडी देशांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी करतो. मात्र जागतिक परिस्थिती पाहता भारत ऊर्जा पुरवठादारांमध्ये विविधता आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिकेनेही या संधीचा फायदा घेत भारताला अधिक तेल आणि गॅस विक्रीसाठी जोर लावला आहे. (Venezuela India Partnership)
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या या ऑफरमध्ये एक मोठा अडथळा आहे. अमेरिकन तेल जागतिक बाजारात तुलनेने महाग मानले जाते. त्याउलट भारताला रशिया आणि काही खाडी देशांकडून स्वस्त दरात तेल मिळते. त्यामुळे भारतासाठी केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नाही.
व्हेनेझुएलाच्या तेलावरूनही आता अमेरिकेचा मोठा आर्थिक आणि राजकीय डाव समोर येत आहे. व्हेनेझुएलामधील राजकीय उलथापालथीनंतर तेथील तेल व्यवहारांवर अमेरिकेचा प्रभाव वाढला आहे. रुबियो यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “व्हेनेझुएलाच्या तेलामध्येही मोठी संधी आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारताने भविष्यात व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे व्हेनेझुएलाचे तेल प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान फार कमी देशांकडे आहे आणि भारत त्यामध्ये आघाडीवर मानला जातो. विशेषतः Reliance Industries कडे व्हेनेझुएलाच्या जड तेलावर प्रक्रिया करण्याची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे भारतव्हेनेझुएलासाठी महत्त्वाचा ग्राहक बनला आहे.
एकूणच, अमेरिका भारताला ऊर्जा भागीदारीत अधिक खोलवर आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, रशिया आणि वेनेजुएलाच्या तेलाभोवती नव्या जागतिक समीकरणांची निर्मिती होताना दिसत आहे.