मुंबई : राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) इलेक्ट्रिक बस अर्थात ‘लालपरी’साठी पुलांखालच्या मोकळ्या जागांचा वापर करण्याची योजना राज्य सरकारने हाती घेतली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अखत्यारितील पुलांखाली उपलब्ध जागांवर इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन उभारण्याबाबत सरकारने हालचाली सुरू केल्या. यासाठी संबंधित विभागांना सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०३५ पर्यंत एमएसआरटीसीचा संपूर्ण ताफा विद्युतीकरण करण्याचीही सरकारची योजना आहे. महायुती सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अशा उड्डाणपुलांखालील उपलब्ध मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण करून, जिथे चार्जिंग स्टेशन विकसित करता येतील, त्या जागांविषयी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारचे २०४७ पर्यंत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहतूक लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर महाराष्ट्र राज्य महामार्ग वाहतूक महामंडळाने २०३५ पर्यंत आपला संपूर्ण बस ताफा इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, इलेक्ट्रिक बसेसचा विस्तार करण्यामधील सर्वात मोठी आव्हाने म्हणजे चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि जमिनीचा अभाव. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नवीन जमीन मिळवणे अवघड असते.
त्यामुळे उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव हा एक व्यावहारिक आणि किफायतशीर उपाय मानला जातो. एम.एस.आर.टी.सी.च्या वाढत्या इलेक्ट्रिक बस ताफ्यासाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग नेटवर्कच्या विकासावर चर्चा करण्यासाठी गृह विभागामार्फत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शासकीय निधी, स्व-वित्तपुरवठा आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलद्वारे आधुनिक चार्जिंग हब विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.महाराष्ट्र राज्य वाहतूक वाहतूक आयोगाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलअंतर्गत राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, सुधारित चार्जिंग पायाभूत सुविधांमुळे इलेक्ट्रिक बसेसची कार्यक्षम कार्यप्रणाली वाढेल आणि महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक मजबूत व शाश्वत होतील.