वनमंत्री गणेश नाईक यांची घोषणा; २६० कोटींच्या कृती आराखड्यास मंजुरी
मुंबई : राज्यातील वाढता मानव व वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी आणि मानवी जीविताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे एक हजार संवेदनशील गावांमध्ये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (एआय) आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांना तातडीने पायबंद घालण्यासाठी २६० कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक कृती आराखड्यासह राज्यात १० अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, दोन रेस्क्यू सेंटर आणि १० उपचार केंद्रे उभारण्यास राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रालयात वनमंत्री तथा मंडळाचे अध्यक्ष गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ही बैठक पार पडली. मानवावरील वन्यजीवांचे हल्ले रोखण्यासाठी या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविण्याचे निर्देश वनमंत्र्यांनी या वेळी दिले. राज्यातील वन्यजीव क्षेत्राच्या परिसरात पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक आणि डिजिटल यंत्रणेने सुसज्ज असे १० नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून वन विभागाची वाहने, संसाधने आणि गस्ती पथकांचे थेट ट्रॅकिंग (मागोवा) केले जाईल. कुठेही मानव-वन्यजीव संघर्षाची आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, हे नियंत्रण कक्ष तातडीने स्थानिक यंत्रणा आणि ग्रामस्थांना सतर्क करून बचाव कार्याचे संचलन करतील, अशी माहिती मंत्री नाईक यांनी दिली.
वन क्षेत्राबाहेर वन्य प्राण्यांचा वावर वाढल्यास त्याची माहिती ग्रामस्थांना आधीच मिळावी, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवलेली 'एआय' यंत्रणा यशस्वी ठरली आहे. याच धर्तीवर आता वनक्षेत्रालगतच्या १ हजार गावांमध्ये ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा बसवली जाईल. यामुळे वन्य प्राण्यांच्या प्रत्येक हालचालीची पूर्वकल्पना गावातील लोकांना मिळून दुर्घटना टाळता येतील. यासोबतच जखमी किंवा भरकटलेल्या प्राण्यांसाठी दोन मोठे रेस्क्यू सेंटर आणि तातडीच्या वैद्यकीय मदतीसाठी १० ठिकाणी 'ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर' (उपचार केंद्रे) उभारली जाणार आहेत.
माकडे आणि रानडुकरांच्या नसबंदीसाठी केंद्रे
शेतपिकांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे आणि रानडुक्कर या प्राण्यांच्या उपद्रवावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन विभाग दोन अत्याधुनिक फिरती पथके तैनात करणार आहे. ही पथके उपद्रवी प्राण्यांना पकडून पुन्हा घनदाट वनक्षेत्रात सोडतील. याशिवाय, माकडे आणि रानडुकरांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी राज्यात दोन ठिकाणी विशेष 'नसबंदी केंद्रे' उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
२ हजार प्राथमिक प्रतिसाद दलांची स्थापना
प्राण्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी राज्यात २० 'रॅपिड रेस्क्यू टीम' (जलद बचाव पथके) तयार केली जाणार आहेत. तसेच, वन विभागाला स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी आणि तातडीने परिस्थिती हाताळण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग असलेले २ हजार 'प्राथमिक प्रतिसाद दल' (प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम) गठित केले जातील. तंत्रज्ञान आणि स्थानिक मनुष्यबळाच्या या एकत्रित वापरामुळे शेतीचे नुकसान टळेल आणि मानवी जीवही सुरक्षित राहतील, असा विश्वास वनमंत्र्यांनी व्यक्त केला.