नाशिक : राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी पाणी व स्वच्छतेची कामे करत आहेत. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारकडे निवेदन सादर केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १ जून २०२६ पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
यासंदर्भातील निवेदन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Minister for Water Supply and Sanitation Gulabrao Patil) यांना देण्यात आले आहे.ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छ भारत अभियान तसेच जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा व तालुका स्तरावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते. डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील पाच महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. मे महिना संपत आला असून एकूण सहा महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
मानधनाबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, १ जूनपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये प्रलंबित संपूर्ण मानधन तात्काळ कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे आणि मानधनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढणे यांचा समावेश आहे. ३० मे २०२६ पर्यंत प्रश्न न सुटल्यास आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १ ते ५ जूनदरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयांसमोर (Nashik Zilla Parishad Office) धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ८ जून रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय (Jalgaon District Collector's Office) ते मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानापर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. आंदोलनामुळे पाणी व स्वच्छता विभागाचे (Department of Water and Sanitation) विविध कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असेही निवेदनात म्हटले आहे.