मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून ती पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. 'विकसित महाराष्ट्र' संकल्पनेचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यातील सर्वच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक (ई-बसेस) करण्यात येणार असून, सन २०४७ पर्यंत १०० टक्के 'एसटी' ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने राज्यात ई-बसेससाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्याच्या कामाला तीव्र गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वर्षा' निवासस्थानी एसटी महामंडळाच्या ई-बसेससंदर्भातील आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे व उपसचिव चेतन निकम प्रामुख्याने उपस्थित होते.
एसटी महामंडळाच्या ताफ्याचे ई-बसेसमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सरकारने निश्चित कालमर्यादा आखली आहे. यानुसार सन २०२९ पर्यंत ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के, तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात म्हणजेच २०४७ पर्यंत १०० टक्के ताफा पूर्णपणे इलेक्ट्रिक केला जाईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्यानुसार, पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गांवर चालवल्या जाणार आहेत, त्या मार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जावी. पुरवठादाराकडून नवीन ई-बस प्राप्त होताच पुढील ७ दिवसांत तिचे तांत्रिक निरीक्षण व चाचणी पूर्ण करावी. ज्या प्रमुख मार्गांवर सध्या खाजगी बसेस मोठ्या प्रमाणावर धावतात, त्या मार्गांचा विशेष अभ्यास करून तिथे प्रवाशांसाठी एसटीच्या ई-बसेसचा सक्षम पर्याय तयार ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले.
ई-वाहन धोरणांतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन
- राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. या धोरणानुसार, १ हजार ५०० ई-बसेसना बसच्या मूळ किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपये इतके आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक शाश्वत आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
- सध्या एसटी महामंडळ जीसीसी मॉडेलवर ५ हजार १५० ई-बसेसचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांना आगामी काळात अधिक आधुनिक, आरामदायी आणि पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त प्रवासाची उत्तम सुविधा उपलब्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.