भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रावर मोठा आर्थिक व अनुपालन भार पडू शकतो, असा इशारा देत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात ‘बीएआय’ने केंद्र सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाला तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. कामगार कल्याणाशी संबंधित परस्परविरोधी आणि दुहेरी परिणाम साधणाऱ्या कायद्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ‘दुहेरी सामाजिक सुरक्षा भारा’च्या विरोधात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
देशभरातील अभियांत्रिकी बांधकाम कंत्राटदार आणि पायाभूत सुविधा विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या शिखर संस्थेने, एकाच प्रकारच्या बांधकाम कामगारांवर इमारत व इतर बांधकाम कामगार (बीओसीडब्ल्यू) कायदा, १९९६ आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० या दोन्ही कायद्यांची एकाचवेळी अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ‘बीएआय’च्या मते, या दुहेरी अंमलबजावणीमुळे प्रकल्प खर्च वाढण्याचा, अनुपालन प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होण्याचा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आणि तरीही कामगारांना त्याबदल्यात कोणताही अतिरिक्त कल्याणकारी लाभ मिळणार नाही, असेही संस्थेने नमूद केले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ‘बीएआय’ने केंद्र सरकारला काही धोरणात्मक पर्याय सुचवले आहेत.
त्यामध्ये बीओसीडब्ल्यू कायद्यांतर्गत समाविष्ट बांधकाम कामगारांना सक्तीच्या ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) आणि ईएसआय (कर्मचारी राज्य विमा योजना) यांमधील तरतुदींमधून सूट देणे; जर ईपीएफ व ईएसआय सक्तीचे करण्यात आले तर विद्यमान कामगार उपकर (लेबर सेस) व्यवस्था बदलणे; नियोक्त्यांना बीओसीडब्ल्यू कल्याण प्रणाली किंवा ईपीएफ/ईएसआय अनुपालन यापैकी एक पर्याय निवडण्याची मुभा देणे; अथवा स्पष्ट समन्वय तरतुदींसह टप्प्याटप्प्यात संक्रमण मॉडेल लागू करणे यांचा समावेश आहे.
या विषयावरील कायदेशीर, आर्थिक आणि कार्यकारी परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी ‘बीएआय’तर्फे ‘नवीन कामगार संहितांचे मार्गक्रमण : बांधकाम उद्योगावर त्यांचे धोरणात्मक परिणाम’ या विषयावर उच्चस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन बुधवार, ३ जून २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता, नेस्को सेंटर, गोरेगाव येथे करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात उद्योग क्षेत्रातील भागधारक, कामगार कायदा तज्ज्ञ आणि सरकारी प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. भारतातील बांधकाम व पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर नव्या कामगार व्यवस्थेचा होणारा परिणाम याद्वारे चर्चिला जाणार आहे.
‘बीएआय मुंबई केंद्रा’चे अध्यक्ष सुनील मुथरेजा यांनी याबाबत बोलताना म्हटले, “बांधकाम उद्योगाने ऐतिहासिकदृष्ट्या बीओसीडब्ल्यू कायद्याअंतर्गत असलेल्या विशेष कल्याण व्यवस्थेनूसार काम केले आहे. या व्यवस्थेत बांधकाम खर्चावर आकारण्यात येणाऱ्या उपकरातून कामगार कल्याणासाठी निधी उभारला जातो आणि राज्य कामगार कल्याण मंडळांमार्फत त्याचे व्यवस्थापन केले जाते. मात्र, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० लागू झाल्यानंतर बांधकाम संस्थांनाही सक्तीच्या ईपीएफ आणि ईएसआय योगदानाच्या कक्षेत आणले जात आहे.”
संघटनेने असा इशारा दिला आहे की, अशाप्रकारच्या दुहेरी अनुपालन संरचनेमुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. ‘बीएआय’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश एम. मुद्दा म्हणाले, “भारताचे बांधकाम क्षेत्र आधीच मोठ्या खर्चिक दबावाखाली काम करत आहे. त्यातच कामगारांसाठी समांतर सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा लागू केल्यास प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च तर वाढेलच पण सुरू असलेल्या पायाभूत विकासकामांवर आणि व्यवसाय सुलभतेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.”
‘बीएआय’ने पुढे असेही नमूद केले आहे की, ‘बीओसीडब्ल्यू कायदा’ हा विशेषतः बांधकाम कामगारांसाठी लागू करण्यात आलेला विशेष कायदा आहे, तर ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ ही व्यापक एकत्रित कायदेव्यवस्था आहे. या दोन्ही चौकटींची एकाचवेळी अंमलबजावणी केल्यास कल्याणकारी यंत्रणांची पुनरुक्ती, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि नियोक्त्यांसाठी अनुपालनविषयक अडचणी निर्माण होणार आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा न वापरलेला कल्याण निधी राज्य कामगार कल्याण मंडळांकडे आधीच पडून असल्याकडेही संस्थेने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे समस्या निधीच्या कमतरतेची नसून अंमलबजावणी व वापरातील त्रुटींमुळे उद्भवलेली असल्याचेही ‘बीएआय’ने म्हटले आहे.
दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी ‘बीएआय’ने कामगार व रोजगार मंत्रालयाकडे उद्योग प्रतिनिधी, कामगार कायदा तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. ही समिती या विषयाचा सर्वंकष आढावा घेऊन बांधकाम कामगारांसाठी कोणत्याही एका वेळेस केवळ एकच सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा लागू राहील, अशी धोरणात्मक चौकट सुचवू शकेल, असेही संस्थेने आग्रही प्रतिपादन केले आहे.
१९४१ मध्ये स्थापन झालेली ‘बीएआय’ देशभरातील २६४ केंद्रांमार्फत २५,००० हून अधिक व्यावसायिक संस्थांचे प्रतिनिधित्व करते. पायाभूत सुविधा विकास, कंत्राटदार कल्याण आणि शाश्वत आर्थिक विकासाशी संबंधित विषयांवर धोरणकर्त्यांशी संवाद साधण्यात संस्था सक्रिय भूमिका बजावते.