नाशिक : नाशिक रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांनी आज राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नामदार नरहरी झिरवाळ यांच्या निवासस्थानासमोर अंतिम इशारा आंदोलन केले. रिंग रोड भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आणि शासनाकडून सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, स्वतः मंत्री झिरवाळ यांनी शेतकरी बांधवांच्या सर्व समस्या शांतपणे ऐकून घेतल्या. आंदोलनादरम्यान त्यांनी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून रिंग रोड संदर्भात कोणत्याही प्रकारची नोटीस अथवा जमीन खरेदीची प्रक्रिया ८ तारखेपर्यंत स्थगित ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. तसेच येत्या बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत रिंग रोड बाधित शेतकरी शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी शेतकऱ्यांची भूमिका मांडताना प्रशासन आणि शासनाच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, रिंग रोड प्रकल्प हा केवळ काही बिल्डर, अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांनी आधीच खरेदी केलेल्या जमिनींना रोड फ्रंट देण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी राबविला जात असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
गायकर म्हणाले की, रिंग रोडमुळे बाधित होणाऱ्या २५ गावांपैकी प्रत्येक गावाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. अनेक ठिकाणी बिल्डरधार्जिणे धोरण अवलंबले जात असून एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः रिंग रोड परिसरात जमिनी खरेदी केल्याची माहिती पुढे येत आहे. या जमिनींना रोड फ्रंट देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने संपादित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते की, नामदार गिरीश महाजन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अंतिम बैठक होईपर्यंत कोणतीही नोटीस देण्यात येणार नाही किंवा जमीन खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार नाही. मात्र, प्रत्यक्षात बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांना कलम १९ व २१ च्या नोटिसा देण्यात आल्या. एका बाजूला चर्चेच्या माध्यमातून आश्वासने द्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला भूसंपादन प्रक्रिया सुरू ठेवायची, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. मखमलाबाद, मातोरी, मुंसारे, चांदशी, महादेवपूर व गोवर्धन या गावांच्या हरकती मागविल्यानंतर शेतकरी हरकती सादर करण्यासाठी गेले असता, चुकीची माहिती देऊन इतर शेतकऱ्यांनाही बोलावण्यात आले आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर केला.
यावेळी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित करताना सांगितले की, "मी सर्व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्यांची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी मी स्वतः प्रयत्नशील आहे." रिंग रोड संदर्भात अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही जमीन खरेदी किंवा नवीन नोटीस देण्यात येणार नाही, अशा सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत शेतकरी शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले."मी स्वतः शेतकरी पुत्र असल्याने शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देणार नाही," असे ठाम आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
मी मंत्री छगन भुजबळ, गिरीश महाजन आणि दादा भुसे यांच्याशी चर्चा करणार आहे. ८ तारखेला होणाऱ्या बैठकीपूर्वी प्रशासनाला शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात येतील. तसेच उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या रिंग रोडच्या अलाइनमेंट्स शेतकऱ्यांसमोर मांडल्या जाव्यात, अशी मागणीही करण्यात येईल."
नरहरी झिरवाळ, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन
खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासोबत पाथर्डी शिवारातील सर्व गावांच्या झालेल्या चर्चेत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यावर विश्वास ठेवून अनेक शेतकऱ्यांनी मोजणी आणि भूसंपादन प्रक्रियेस सहकार्य केले. मात्र, आता त्यांनाच उडवाउडवीची उत्तरे देऊन कवडीमोल दराने जमीन संपादन करण्याचा प्रयत्न होत आहे,असे छावा क्रांतीवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी म्हटले आहे.2