मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; 'ई-केवायसी' न केलेल्या महिलांचा लाभ बंद
मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून ८० लाख लाभार्थी वगळण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. लाडकी बहीण योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने राबवलेल्या छाननी प्रक्रियेत १ कोटी ७० लाख पात्र महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे. या सर्व पात्र भगिनींना योजनेचे पैसे नियमितपणे मिळत राहतील. मात्र, वारंवार मुदत देऊनही अद्याप ‘ई-केवायसी’ न केलेल्या आणि निकषांमध्ये न बसणाऱ्या अपात्र लोकांचा लाभ तात्काळ बंद करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या डेटाबेस तपासणीत समोर आलेली माहिती दिली. ते म्हणाले, योजना सुरू झाली तेव्हा महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कागदपत्रे गोळा करण्यास वेळ मिळावा म्हणून सरकारने 'सेल्फ सर्टिफिकेशन' (स्वयंघोषणा पत्र) आधारावर अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. मात्र, हा जनतेचा पैसा असून त्याचे रीतसर ऑडिट होणे गरजेचे असल्याने सरकारने आयकर विभाग, रेशन कार्ड, परिवहन विभाग आणि सरकारी कर्मचारी वेतन पोर्टलचा डेटा एकत्र करून त्याची सखोल तपासणी केली.
या छाननीमध्ये तब्बल ५ लाख महिला या सरकारी नोकरीत कार्यरत असतानाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १० लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे तपासणीत आढळले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत तब्बल १४ हजार पुरुषांनी डमी स्वरूपात घुसखोरी करून लाभ लाटल्याचे समोर आले आहे.
केवायसी न करणाऱ्यांचे पैसे रोखले
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या ९ महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा आणि आवाहन करूनही लाखो लाभार्थ्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. हे लोक निकष पूर्ण करत नसल्यामुळेच त्यांनी जाणीवपूर्वक केवायसी टाळली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अशा अपात्र ठरलेल्या आणि केवायसी न केलेल्या लोकांचे पैसे आता कायमचे रोखले जातील.
पुरुषांकडून पैसे वसूल करणार
अपात्रतेचा आकडा मोठा असला तरी सरकारने महिलांबाबत एक संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा निकषांमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत बँकेत जमा झालेल्या पैशांची कोणतीही वसुली सरकार करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या १४ हजार पुरुषांना अजिबात सोडले जाणार नाही; त्यांच्याकडून विनाविलंब पैशांची पूर्ण वसुली केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. ज्या पात्र महिला तांत्रिक अडचणींमुळे राहून गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सरकार केवायसीची विंडो अजूनही ओपन ठेवण्यास तयार असल्याचे सांगत पात्र महिलांनी काळजी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.