मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्क, कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाच्या प्रश्नांवर सखोल अभ्यास करून पुढील 15 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया, पुरातत्त्वीय महत्त्व आणि संभाव्य संपादन याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत, उपसचिव महेश वाव्हळ, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे तसेच दूरदृष्यप्रणालीद्वारे रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी, गुहागरचे तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, गोपाळगड या किल्ल्याचे ऐतिहासिक स्वरूप लक्षात घेता त्याची खासगी मालकी आणि याचा मूळ इतिहास शोधण्याची गरज आहे. किल्ला मराठा कालखंडातील असून त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता उपलब्ध अभिलेख, लिलाव प्रक्रिया, इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीचा दर्जा आणि संबंधित कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी करावी, असेही निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.
मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात उभारण्यात आलेला हा किल्ला पुढे आंग्रे यांच्या आरमारी व्यवस्थेतील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू होता. समुद्री सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच पश्चिम किनारपट्टीवरील जलनीतीत या किल्ल्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. विशेष बांधकाम शैली आणि स्थापत्य वैशिष्ट्यांमुळेही हा किल्ला पुरातत्त्वीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सद्यस्थितीत किल्ला परिसरातील काही अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने हटविल्याने संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले असल्याने यासंदर्भात घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेता सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी घोषित करण्यामागील कागदपत्रे, त्यावेळची प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे यांची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील 15 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.