जेम पोर्टलवरून शालेय वस्तुंची खरेदी करताच काँग्रेसला लागल्या मिरच्या

- शालेय वस्तूंची खरेदी निविदेची चौकशी करण्याची केली मागणी

- मुलांना वस्तूंचे वाटप वेळेत होऊ नये यासाठी काँग्रेसचा प्रयत्न

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबई महापालिकेच्यावतीने शालेय वस्तू खरेदीतील प्रस्तापित कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढून महापोर्टल ऐवजी जेम पोर्टलद्वारे निविदा मागवण्याच्या भाजपच्या पावित्र्यामुळे काँग्रेसचा थयथयाट सुरु झाला आहे. या शालेय वस्तूंची खरेदी यापूर्वीच्या दराच्या तुलनेत कमी आणि चांगल्या दर्जाच्या मिळण्याची शक्यता असून या शालेय वस्तू उशिराने मिळणार असल्याचे कारण पुढे करत काँग्रेसने नाराजी व्यक्त करत या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे शालेय मुलांना या वस्तू वेळेत मिळणार नाही यासाठी काँग्रेस पक्षाचा प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.

काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अश्रफ आझमी यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत आणि अपारदर्शकता असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे या शालेय विद्यार्थ्यांना १५ जून पर्यंत शैक्षणिक सामान मिळणे फार अवघड होणार असल्याने त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक हक्कापासून महापालिकाच वंचित ठेवत असल्याचा आरोप अशरफ आजमी यांनी मुंबई महापालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन केला. सध्या ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने चालू आहे, त्यातून पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि आर्थिक जबाबदारी यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे दिसते की काही ठराविक लोकांना किंवा कंपन्यांना फायदा मिळावा म्हणून निर्णय घेतले जात आहेत, ज्यामुळे जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत जेम पोर्टलद्वारे मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेवरही शंका उपस्थित केली आहे.

सत्ताधारी पक्षाने पूर्वी दावा केला होता की जुनी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. त्यामुळे यापुढे सर्व खरेदी जेम पोर्टलमार्फत केली जाईल, ज्यामुळे दलाल संपतील, उत्पादकांना थेट संधी मिळेल आणि महानगरपालिकेला कमी दरात वस्तू मिळतील. परंतु प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. छत्री आणि रेनकोटच्या टेंडरमध्ये जास्त दर, कठोर अटी आणि पारदर्शकतेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित करण्यात आले.

मात्र आजपर्यंत फक्त छत्री आणि रेनकोटचे टेंडर मंजूर झाले आहेत. इतर वस्तूंची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. याचा फटका महानगरपालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्याचप्रमाणे शाळकरी मुलांच्या कल्याणासाठी होणारी खरेदी ही राजकीय नियंत्रण, जवळच्या लोकांना फायदा किंवा काही व्यावसायिक हितसंबंध साधण्यासाठी वापरली जाऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहता टेंडर प्रक्रियेत फेरफार झाल्याचा संशय निर्माण होतो. यामुळे स्पर्धा कमी होऊ शकते, वस्तू महाग दराने खरेदी केल्या जाऊ शकतात आणि महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.

त्यामुळे आम्ही सर्व शालेय खरेदी टेंडरची सखोल चौकशी करावी. तसेच एकाच पात्र बोलीदाराला करार का देण्यात आला याची तपासणी करावी. निवडलेल्या कंपन्या सर्व पात्रता निकष पूर्ण करतात का हे पडताळावे. तांत्रिक तपासणीदरम्यान काही कंपन्यांना अपात्र ठरवण्यामागील कारणांची चौकशी करावी. अशी मागणी त्यांनी केली.

विशेष म्हणजे शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी निविदा मागवल्यानंतर पहिल्या वर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यांनतर महिना ते दोन महिन्यांनंतर शालेय वस्तूंचे वाटप विद्यार्थ्यांना केले जाते आणि तोवर जुन्या वस्तूंची तात्पुरते वाटप शाळांच्य माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर यापूर्वी उशिराने तसेच अधिक दराने वस्तूंची खरेदी केल्यानंतरही याचे समर्थन करणाऱ्या काँग्रेसला आता जेम पोर्टलवरुन वस्तूंची खरेदी केल्यानंतर काँग्रेसला विद्यार्थ्यांना वेळेत वस्तू मिळणार नाही तसेच जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होतो याची चिंता वाटू लागली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला मुलांना शालेय वस्तू वेळेत मिळणार नाही याची चिंता नसून यामध्ये आपल्या पक्षाला काही मिळणार नाही याची चिंता अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.