मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या मोगरा नाल्याच्या बांधकामाला जमिन मालकाने आक्षेप घेत नोंदवल्यानंतर तब्बल ३२ कोटी रुपये महापालिकेला न्यायालयात भरावी लागली. परंतु याच मोगरा नाल्यावरून कोस्टल रोड उत्तर प्रकल्पाचे काम होत असल्याने याच जमिन संपादनासाठी महापालिकेला तब्बल ४६४ कोटी रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मोगरा नाल्यासाठी जिथे ३२ कोटी रुपये मोजायला चाललेल्या महापालिकेला आता कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी तब्बल ४६४ कोटी रुपये जमिन मालकाला मोजावे लागणार असून एवढे असूनही ही जमिन महापालिकेच्या मालकीची होणार नाही.
दहिसर-भाईंदर तसेच उत्तर मुंबईतील संपर्क सुधारण्यासाठी वर्सोवा ते दहिसर हा सागरी किनारा प्रकल्प रस्ता हाती घेतला आहे. या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी ओशिवरा येथील न.भू.क्र.७३९ (भाग) या जमीनी पैकी अंदाजे ७.३२ हेक्टर अर्थात ७३२०४.२४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची आवश्यकता असून ती प्रामुख्याने नैसर्गिक क्षेत्र, कांदळवन, खाडी व जलक्षेत्रामध्ये मोडत आहे. या जमिनीची मालकी मेसर्स समर्थ डेव्हपमेंट कॉपरिशन यांच्याकडे आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता (जीएमएलआर) प्रकल्पाच्या टप्पा ३ (ब) ...
मोगरा नाला येथील प्रस्तावित पर्जन्यजल उदंचन केंद्र(पंपिंग स्टेशन) उभारण्यासाठीच्या जागेत महापालिकेस प्रवेश करण्यास मनाई हुकूम उच्च न्यायालय यांजकडून प्राप्त करून घेतला होता. समर्थ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि इतर यांनी एकूण १५८.०५ एकर जागेवर त्यांनी आपला मालकी हक्क नमूद केला आणि महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या नाल्यातील जागेवर ही आपला हक्क सांगितला आहे. हे पंपिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जोपर्यंतृ उचित मोबदला जागेच्या मालकास मिळत नाही तोपर्यंत सदर या जागेत काम करण्याकरीता महापालिकेस मनाई करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये दिले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. या जमिनीसाठी अंदाजित ३२.५८ कोटी जागेचे हस्तांतरण मोबदला म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले होते. ही रक्कम उच्च न्यायालयात जमा केल्यानंतर यावरील मनाई हुकुम रद्द करण्यात आला होता व या पर्जन्याजल उदंचन केंद्र उभारण्यासाठीच्या कामास अनुमती देण्यात आली होती.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने कोस्टल रोड प्रकल्प जलदगतीने करण्याकरीता न.भू.क्रमांक ७३९ (भाग) मौजे ओशिवरा येथील जमिनीचे भूसंपादन तातडीने करणे आवश्यक असून याचा भूसंपादन पर्जन्याजल उदंचन केंद्र उभारणी प्रकल्पाच्या धर्तीवर करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयात जमिनीची भूसंपादन रक्कम म्हणून रू.४६४.५६ कोटी रुपये एवढी रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ही रक्कम उच्च न्यायालयात जमा केल्याच्या दिनांकापासून प्रत्यक्ष जागेवर काम सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे. त्यानुसार या जागेच्या भूसंपादनासाठी ४६४.५६ कोटी रुपये आता न्यायालयात जमा केले जाणार आहे.