नवी दिल्ली : घरगुती एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. रविवारी १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली. गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ असून, मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर झालेल्या परिणामाचा हा परिणाम मानला जात आहे.
प्रमुख शहरांतील घरगुती LPG सिलिंडरचे नवे दर
- दिल्ली : ९४२ रुपये (पूर्वी ९१३ रुपये)
- मुंबई : ९४१.४० रुपये (पूर्वी ९१२.५० रुपये)
- कोलकाता : ९६८ रुपये (पूर्वी ९३९ रुपये)
- चेन्नई : ९५७.५० रुपये (पूर्वी ९२८.५० रुपये)
- पाटणा : १०३१.५० रुपये (पूर्वी १००२.५० रुपये)
- हैदराबाद : ९९६ रुपये (पूर्वी ९६७ रुपये)
- लखनऊ : ९८० रुपये (पूर्वी ९५१ रुपये)
- जयपूर : ९४५.५० रुपये (पूर्वी ९१६.५० रुपये)
- बेंगळुरू : ९४४.५० रुपये (पूर्वी ९१५.५० रुपये)
यापूर्वी ७ मार्च रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर येणारा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत लाभार्थींना शेजारील देशांच्या तुलनेत तसेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांसारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत स्वस्त दरात स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून दिला जात आहे.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १४.२ किलोच्या एका एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा खर्च सध्या सुमारे १,६०० ते १,७०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच, गेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजीवर सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांचा भार सहन केला आहे. यापूर्वीच्या वर्षात हा आकडा ४१,३३८ कोटी रुपये होता. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली असून, देशभरातील १०.३५ कोटींहून अधिक उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना थेट अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे.
पेट्रोल, डिझेल आणि CNG देखील महाग
दरम्यान, मे महिन्याच्या मध्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकूण ७.५० रुपये प्रति लिटर वाढ झाली आहे. तसेच, संकुचित नैसर्गिक वायू (CNG) च्या किमतीतही सुमारे ६ रुपये प्रति किलोची वाढ करण्यात आली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि इंधन बाजारातील अस्थिरता कायम असतानाही सरकारने संपूर्ण वाढ ग्राहकांवर टाकलेली नाही. वाढीव खर्चाचा काही भाग सरकारी तेल कंपन्यांकडून उचलला जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.