मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि किनारपट्टीवरील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील ९१ अति संवेदनशील लँडिंग पॉईंटवर (मासळी उतरवण्याची ठिकाणे) 'सागर मित्र' नियुक्त केले जाणार आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षकही तैनात करण्यात येतील, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी दिली. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आयोजित मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मान्यता घेऊन या सागर मित्रांच्या नियुक्तीची पुढील कार्यवाही केली जाईल. इतर राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सागर मित्रांनाही अधिक चांगल्या सुविधा, गणवेश, दर्जेदार मानधन आणि इतर भत्ते मिळावेत यासाठी शासन सकारात्मक विचार करत असून त्याबाबत यंत्रणेला आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
पारंपारिक मच्छीमार महिलांना मिळणार गमबूट आणि हँडग्लोज
मंत्रालयात पार पडलेल्या दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत 'मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने'अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध राज्यस्तरीय योजनांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचा (डीपीआर) आणि अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मच्छीमार महिलांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा विचार करून त्यांना कामाच्या ठिकाणी हँडग्लोज (हातमोजे) आणि गमबूट उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, मरोळ मच्छीमार मार्केटचा आधुनिक विकास करण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच, मासेमारी बंदीच्या काळात प्रत्यक्ष समुद्रात जाणाऱ्या क्रियाशील मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेची सद्यस्थिती यावेळी तपासण्यात आली.
मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन होणार
- सागरी क्षेत्रातील देखरेखीसाठी आणि 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमा'च्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आधुनिक ड्रोन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय, कोळी बांधवांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी 'महाराष्ट्र सागरी व भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ' स्थापन करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
- या बैठकीत विभागीय प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, आंतरराज्य अभ्यास दौरे, निमखारे पाण्यात सुपर-इंटेन्सिव्ह कोळंबी संवर्धन, समुद्री शैवाळ बीज निर्मिती केंद्र उभारणी, जेट्टी दुरुस्ती आणि ससून डॉक सामंजस्य करार या विषयांवर सादरीकरण करण्यात आले.
- बारामती तालुक्यातील शिरसुफळ जलाशयातील पिंजरा पद्धतीचा मत्स्यसंवर्धन प्रकल्प आणि पेनटाकळी जलाशयातील एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्पाच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. मच्छीमार समुदायासाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाचा पायलट प्रकल्प राबवण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच अंतिम केला जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.