या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावर निर्माण झालेल्या सर्व वाद-विवादांवर कायमचा पडदा पडला असून, सामाजिक ऐक्य, प्रज्ञा, करुणा आणि बंधुतेचा नवा अध्याय सुरू होणार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.यावेळी बैठकीला आनंदराज आंबेडकर देखील उपस्थीत होते.
तीन तासांची मॅरेथॉन बैठक; सर्व घटकांची मते जाणून घेत ऐतिहासिक निर्णय
वालधुनी येथील बुद्धभूमीच्या जागेसंदर्भात विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्द्यांवरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. तब्बल तीन तास चाललेल्या या बैठकीत संबंधित दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी, स्थानिक घटक, सामाजिक संघटना तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मंत्री शिरसाठ यांनी सर्व संबंधितांचे मत, भावना आणि भूमिका अत्यंत संवेदनशीलतेने ऐकून घेतल्या. “वाद कायम ठेवण्यापेक्षा या जागेचा समाजहितासाठी, राज्यहितासाठी आणि भावी पिढ्यांच्या दृष्टीने सकारात्मक वापर व्हावा,” यावर अखेर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
३० एकर जागेवर उभारणार आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी सांगितले की, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या जागेच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा विचार करून येथे भव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बौद्ध संकुल उभारून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे सुचवले होते. त्यानुसार शासनाने वालधुनी येथील सुमारे ३० एकर जागेवर ‘आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संकुलामध्ये भव्य बुद्ध विहार, बौद्ध मठ, स्तूप, ध्यान केंद्र, अत्याधुनिक विपश्यना केंद्र उभारण्यात येणार असून, हे संकुल केवळ धार्मिक स्थळ न राहता जागतिक दर्जाचे ज्ञान, संस्कृती आणि संशोधनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.
याशिवाय येथे आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा, महाविद्यालय, जागतिक दर्जाचे ग्रंथालय, बौद्ध सांस्कृतिक संग्रहालय, डिजिटल रिसर्च सेंटर तसेच अभ्यासिका आणि प्रशिक्षण केंद्रेही उभारण्यात येणार आहेत.
स्वतंत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना
या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी पारदर्शक, कालबद्ध आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावी यासाठी शासनामार्फत स्वतंत्र “आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल विकास प्राधिकरण” स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री संजय शिरसाठ यांनी केली. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे हे स्वतः लवकरच वालधुनी येथील जागेची पाहणी करणार असून, त्यानंतर तज्ज्ञ अभियंते आणि वास्तुविशारद यांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (ब्ल्यू प्रिंट) तयार करून शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाच्या आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येईल, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी दिली.