पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल ४८ तासांत सादर करावा*
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांचे निर्देश
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आपल्या स्तरावर दुरुस्ती करण्यात आलेले १९ हजार ७३४ जन्म प्रमाणपत्र हे जन्म मृत्यू कायद्यानुसार नसल्याने, त्या जन्म प्रमाणपत्र दुरुस्ती रद्द करण्याची तसेच bमूळ प्रमाणपत्र कायम ठेवण्यास परवानगी शासनाने दिली आहे. जन्म प्रमाणपत्र दुरुस्ती नोंदी मधील अनियमितता प्रकरणी आतापर्यंत पाच प्रथमदर्शनी अहवाल करण्यात आले आहेत. त्याबाबत पोलीस प्रशासनाने पुढे काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल येत्या ४८ तासात सादर करावा, असे निर्देश मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहेत.मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणारे जन्म प्रमाणपत्र आणि त्यातील दुरुस्ती याअनुषंगाने एकूण ८७ हजार ३४७ जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. याबाबत होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी महानगरपालिका मुख्यालयात महापौर दालनात मंगळवारी १० जून २०२६) बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी महापौर रितू तावडे यांनी या सूचना दिल्या.
या बैठकीला महापौर रितू तावडे यांच्यासह उपमहापौर संजय घाडी, माजी खासदार किरीट सोमय्या, माजी खासदार मनोज कोटक, सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे, नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे, नगरसेवक नील सोमय्या, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, उप आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) शरद उघडे, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह, संयुक्त कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक डॉ. बबिता कमलापूरकर तसेच मुंबई पोलीस यांचे प्रतिनिधी म्हणून पोलिस उपायुक्त दत्ता कांबळे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीची माहिती देताना महापौर तावडे म्हणाल्या की, महानगरपालिकेने दिलेल्या एकूण ८७ हजार ३४७ जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. त्याची पडताळणी आरोग्य विभाग आणि दक्षता विभाग करीत आहे. यातील, १९ हजार ७३४ जन्म प्रमाणपत्रांच्या दुरुस्ती करताना कागदपत्रे नव्हती किंवा अपूर्ण होती. त्या सर्व दुरुस्ती रद्द करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र मूळ प्रमाणपत्र कायम ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे आणखी वीस हजार जन्म प्रमाणपत्रांच्या बाबतीत अनियमितता आढळली आहे. त्यातील किरकोळ दुरुस्ती बाबतची कार्यवाही महानगरपालिका आपल्या स्तरावर करणार आहे. तर, मोठ्या स्वरूपाच्या दुरुस्तीबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. त्याबाबतची प्रमाणित कार्यपद्धती (एस ओ पी ) प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
त्याचप्रमाणे, या अनियमितता प्रकरणी आजवर पाच एफआयआर झाल्या आहेत. त्याबाबत पोलिसांनी पुढे काय कार्यवाही केली, हे कळलेले नाही. त्यामुळे येत्या ४८ तासांत तथा दोन दिवसात पोलिसांनी आपला अहवाल द्यावा, अशी सूचना महापौरांनी केली.दरम्यान, नवीन जन्म प्रमाणपत्र नोंदणी करण्याची कार्यवाही थांबलेली नाही. सीआरएस संकेतस्थळावर जन्म प्रमाणपत्र नोंद करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यात कोणताही खंड पडलेला नाही. शासनाकडून एसओपी आल्यावर जन्म प्रमाणपत्र दुरुस्ती विषयक कार्यवाही केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.