Nashik News: गेल्या काही दिवसांपूर्वी मोसम नदी तिच्या 'रक्तरंजित' प्रकरणामुळे जशी चर्चेत आली तशीच मनपाच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानेही चर्चेत होती. ज्या तीन अधिकाऱ्यांचे या प्रकरणात निलंबन (Suspended) करण्यात आले होते, त्यांचे निलंबन अवघ्या आठ दिवसांत रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शहरवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
मालेगाव शहरातुन मोसम नदी वाहते. बकरी ईदच्या सणादरम्यान मालेगाव शहरात मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची कुर्बानी दिली जाते. मात्र अनेकदा ही कत्तल अधिकृत कत्तलखान्यांऐवजी थेट रस्त्यांवर किंवा खुल्या जागांवर केली जाते. त्यामुळे या कत्तलींमधून निघणारे प्राण्यांचे रक्त हे थेट गटारांद्वारे मोसम नदीच्या पात्रात वाहून येते. आणि धक्कादायक म्हणजे हेच दूषित आणि रक्तमिश्रित पाणी पुढे गिरणा धरणात जाते.
या पाण्याचा वापर पुढे मालेगाव, नांदगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो गावांमधील नागरिक पिण्यासाठी करतात. जनतेच्या थेट आरोग्याशी यामुळे खेळ खेळला जात असल्याने या गंभीर प्रश्नावर 'सार्वजनिक नागरी सुविधा समिती'चे अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी गेल्या आठवड्यात आमरण उपोषण केले होते. तेव्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजनांचे आश्वासन देत 'यंदा नदीत रक्ताचे पाणी जाणार नाही' असे सांगितले होते. मात्र, ईदच्या दिवशी पुन्हा एकदा नदीत रक्ताचे पाट वाहिल्याचे समोर आले आणि बोरसे यांनी प्रशासनाविरोधात पुन्हा आंदोलन सुरू केले.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई
नागरिक आणि आंदोलकांचा वाढता दबाव पाहता अप्पर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण यांच्या उपस्थितीत मनपा आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आणि त्यांनतर शहर अभियंता (City Engineer) कैलास बच्छाव, स्वच्छता विभागाचे साहाय्यक आयुक्त (Assistant Commissioner) अनिल पारखे आणि प्रभाग अधिकारी (Ward Officer) श्याम बुरकुल या तिघांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवत तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले.
निलंबन अवघ्या आठ दिवसांत मागे
अवघ्या आठ दिवसांतच या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आल्याने प्रशासनाने घेतलेला हा कारवाईचा निर्णय केवळ देखावा होता की काय ? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहे. याचिकाकर्ते रामदास बोरसे यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून मनपा आयुक्तांवर हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे शहरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणावर आता पुढे काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.