Nashik : नाशिक जिल्ह्यात महा ई-सेवा केंद्र चालकांवर प्रशासनाने मोठी आणि धडक कारवाई सुरू केली आहे. परवाना घेऊनही केंद्र सुरू न करणाऱ्या, नागरिकांना कोणतीही ऑनलाइन सेवा न पुरविणाऱ्या तसेच नियमबाह्य कामकाज करणाऱ्या केंद्रांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, आतापर्यंत तब्बल १३२० महा ई-सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, आणखी ७५ केंद्रांवर कारवाई प्रस्तावित असल्याने अनेक केंद्र चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
पूर्वी एखादा दाखला मिळविण्यासाठी नागरिकांना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अनेक हेलपाटे मारावे लागत होते. मात्र, आता महा ई-सेवा केंद्रांमुळे नागरिकांना घराजवळच अनेक महत्त्वाच्या सेवा उपलब्ध होत आहेत. उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, महिला आरक्षणासाठी लागणारी कागदपत्रे, शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक विविध दाखले, शासकीय योजनांचे अर्ज अशा अनेक सेवा महा ई-सेवा केंद्रांमधून दिल्या जातात.
नागरिकांना या सेवा सहज आणि जलद मिळाव्यात, यासाठी नाशिक जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ३३ महा ई-सेवा केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या केंद्रांबाबत सातत्याने अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे येत होत्या. काही केंद्रांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या, तर काही केंद्रे अनेक दिवस बंद असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. काही ठिकाणी सेवा न देता नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याच्याही तक्रारी होत्या.
१ हजार ३९५ केंद्रे बंद
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने विशेष पथक नेमून जिल्हाभरातील महा ई-सेवा केंद्रांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. या तपासणी मोहिमेत धक्कादायक बाब समोर आली. आतापर्यंत एकूण १ हजार ६४३ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असून, यापैकी तब्बल १ हजार ३९५ केंद्रे बंद किंवा निष्क्रिय अवस्थेत आढळून आली. अनेक केंद्रे अनेक महिन्यांपासून नागरिकांना सेवा देत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१३२० केंद्रांचे परवाने रद्द
तपासणीत उघड झालेल्या या गंभीर बाबीनंतर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नागरिकांची गैरसोय करणाऱ्या आणि परवाना असूनही सेवा न देणाऱ्या १३२० केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. उर्वरित ७५ केंद्रांवर देखील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, केवळ महा ई-सेवा केंद्रांवरच नव्हे, तर नियमबाह्य पद्धतीने काम करणाऱ्या आधार केंद्रांवरही प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे.
एकूणच, नागरिकांची फसवणूक, अतिरिक्त शुल्क आकारणी, सेवा बंद ठेवणे आणि नियमबाह्य कामकाज करणाऱ्या महा ई-सेवा केंद्रांवर प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील काळात अशा केंद्रांवर आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.