राज्य सरकारकडून 'स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६' जाहीर; २५ हजार कोटींची गुंतवणूक, १ लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित
मुंबई : जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धा आणि भविष्यातील औद्योगिक गरजांचा वेध घेत महाराष्ट्र सरकारने उद्योग व तंत्रज्ञान क्षेत्रात एका नव्या युगाची सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ला मंजुरी देण्यात आली. राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विभागातर्फे हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित वाहनांच्या निर्मिती क्षेत्राला मोठे बळ मिळणार असून, यामुळे राज्यात तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
हे धोरण पुढील पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अमलात राहील. हवाई, भूपृष्ठीय (जमीन) आणि जलक्षेत्र अशा तिन्ही आघाड्यांवर मानवरहित व स्वयंचलित प्रणालींचा प्रभावी वापर वाढवणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि या क्षेत्राला समर्पित संशोधन व तंत्रज्ञान पुरवण्यासाठी राज्यात तीन 'उत्कृष्टता केंद्रे' स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच, या वाढत्या उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या हेतूने ५ हजार रिमोट पायलट्स विकसित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 'नमो ड्रोन दीदी' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल; ज्या अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील वापरासाठी विविध महिला बचत गटांमधील १ हजार किंवा त्याहून अधिक महिलांना 'प्रमाणित ड्रोन पायलट' म्हणून विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या धोरणांतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित प्रणालीचा वापर केला जाईल. पुलांच्या खांबांची सुरक्षा तपासणी, द्रुतगती महामार्गांची देखरेख, भू-सर्वेक्षण, सागरी नकाशे तयार करणे आणि वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी करणे. पीक फवारणी, मृदा (माती) नमुने गोळा करणे, यांत्रिक पद्धतीने तणनियंत्रण, मत्स्यपालन, वनांचे निरीक्षण आणि जलगुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे. कारखान्यांमधील गॅस किंवा रासायनिक गळती क्षेत्रात शोधमोहीम राबवणे, बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नदी व किनारी भागांचे निरीक्षण करणे, 'ड्रोन रुग्णवाहिका', वैद्यकीय सामग्रीचे वितरण, आपत्ती नकाशांकन, अग्निशमन आणि गर्दीचे व्यवस्थापन करणे. तसेच मोठ्या गोदामांचे स्वयंचलन, बंदर सुरक्षा, बंदराच्या परिसरात गस्त घालणे आणि औषध वितरण. जिथे माणसांना पोहोचणे कठीण किंवा जोखमीचे आहे, तिथे या यंत्रांचा वापर केला जाईल.
उद्योग क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी स्थिर भांडवली गुंतवणूक, वीज अनुदान, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परतावा, मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटी) सवलत आणि पेटंट नोंदणीसाठीचा परतावा यांसारख्या विविध सवलती दिल्या जाणार असून, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायती हायस्पीड ब्रॉडबँडने जोडणार
- राज्यातील ग्रामीण भागाचा आणि ग्रामपंचायतींचा डिजिटल कायापालट करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सुधारित 'भारतनेट' कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या विशेष हेतू कंपनीची (SPV) स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार स्थापन होणाऱ्या या कंपनीत केंद्र व राज्य सरकारचे समप्रमाणात प्रतिनिधित्व असेल.
- या अंतर्गत, राज्यातील ग्रामीण घरांपर्यंत आणि ग्रामपंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे उच्च गतीची ब्रॉडबँड सुविधा (हाय स्पीड) पोहोचवली जाईल. भारतनेट फेज-२ अंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ८५३ ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यशस्वीपणे स्थापन करण्यात आली असून, त्याद्वारे ई-गव्हर्नन्स सेवा दिल्या जात आहेत. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात 'फायबर टू द होम' जोडण्या आणि ४जी मोबाईल नेटवर्कचा विस्तार वेगाने होणार आहे.