मुंबई : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा मान्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी आधीच वर्तवली होती आणि गेल्या काही दिवसांतील आकडेवारी पाहता ही भीती आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमी पर्जन्यमान, भूजल पातळीत घट आणि धरणांतील पाणीसाठा झपाट्याने आटत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील जलस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत तातडीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत राज्यातील एकूण उपयुक्त पाणीसाठा झपाट्याने घसरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील लघु, मध्यम आणि मोठी मिळून तीन हजारांहून अधिक धरणांमध्ये सध्या उपयुक्त पाणीसाठा अवघ्या २४ ते २६ टक्क्यांच्या दरम्यान शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हाच साठा सुमारे ३० ते ३१ टक्के होता, म्हणजे यंदा सुमारे ५ ते ६ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याचे दिसते. विभागनिहाय आकडेवारी पाहिली असता विदर्भातील अमरावती विभागात सर्वाधिक सुमारे ३८ टक्के, तर नागपूर विभागात साडे ३६ टक्के साठा उपलब्ध आहे. कोकण विभागात हा साठा सुमारे ३० टक्क्यांच्या आसपास, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर विभागात सुमारे २७ टक्के आणि नाशिक विभागात सुमारे २५ टक्के नोंदवला गेला आहे. सर्वाधिक चिंताजनक स्थिती पुणे विभागाची असून, येथील उपयुक्त पाणीसाठा अवघ्या १५ ते १६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणातही यंदा चिंताजनक स्थिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयातील एकूण पाणीसाठा सुमारे साडे तेरा टीएमसी असून त्यापैकी उपयुक्त साठा जेमतेम ९ टीएमसीच उरला आहे. मान्सूनने पाठ फिरवल्यामुळे जूनचा महिना निम्मा संपला तरी पावसाचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या या भागातही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. रायगड जिल्ह्यातही सरासरी पाणीसाठा अवघा सुमारे २१ टक्क्यांवर आला आहे, जो गेल्या वर्षी याच दिवशी सुमारे २८ टक्के होता. मुरुड तालुक्यातील फणसाड धरणाने तर तळ गाठला असून, जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात सर्वाधिक टंचाईची स्थिती आहे. तेथे काही गावे आणि वाड्यांसाठी खासगी टँकरद्वारे हजारो नागरिकांना पाणीपुरवठा करावा लागत आहे, शासकीय टँकर अद्याप कार्यरत नसल्याचे स्थानिक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कासारी धरणातही पाणीसाठा घटून केवळ २२ टक्क्यांवर आला आहे, जो गेल्या वर्षी सुमारे ३० टक्के होता. शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील साठहून अधिक गावांची तहान आणि सिंचन याच धरणावर अवलंबून असल्याने स्थानिक नागरिकांची चिंता वाढली आहे. धरणसाठा घटल्याचे आणि मान्सून लांबल्याचे गंभीर परिणाम पुणे शहरालाही सोसावे लागत आहेत. पुणे महानगरपालिकेने १५ जून २०२६ पासून संपूर्ण शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर महापालिका तसेच खासगी उद्याने आणि लॉन्ससाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरावर ओढावलेले हे जलसंकट प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे.
संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जलस्रोतांचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. धरणे, तलाव, बंधारे आणि विहिरींमधील पाणीसाठा तपासून उपलब्ध पाण्याचे नियोजनबद्ध वितरण करण्यावर भर दिला जात आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत केली आहे. ज्या भागात पाणीटंचाई तीव्र आहे, तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, अतिरिक्त जलवाहिन्या आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करण्याची तयारी सुरू आहे.भूजल पुनर्भरण विहिरी, शेततळे, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे आणि जलसंधारणाच्या विविध कामांना गती देण्यात येत आहे. “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” या संकल्पनेला अधिक बळ देत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींनाही सक्रिय सहभागाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तातडीच्या उपाययोजनांबरोबरच राज्य शासनाने दीर्घकालीन उपायांच्या दिशेनेही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६ ला मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करत, स्वच्छ, निर्जंतुक आणि नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या दृष्टिकोन दस्तावेजाशी सुसंगत असे हे धोरण भविष्यातील पाणीटंचाईच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कायमस्वरूपी पायाभूत रचना उभारण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कमी पाण्यात येणारी पिके, तसेच ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पीक नियोजन आणि जलव्यवस्थापनाद्वारे संभाव्य नुकसान कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, पाणी वाया जाऊ देऊ नये आणि जलसंवर्धन मोहिमेत सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.