मुंबई : महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा आणि बंदरांचा आर्थिक विकासासाठी पुरेपूर वापर करून राज्याला जागतिक सागरी गुंतवणूक केंद्र बनवण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत बुधवारी त्यांनी प्रस्तावित 'महाराष्ट्र सागरी धोरण २०२६'च्या मसुद्याचा सविस्तर आढावा घेतला.
या धोरणाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवणे आणि औद्योगिक सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यावर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. भारताचे प्रमुख सागरी प्रवेशद्वार म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी हे धोरण मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला. नवीन सागरी धोरणाचा हा मसुदा पूर्णपणे भविष्यवेधी असावा, तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी या बैठकीत प्रशासनाला दिले.
या नवीन धोरणाचा मुख्य उद्देश राज्यातील बंदरांच्या विकासावर आधारित अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणे हा आहे. यासाठी भू-सज्जता, दळणवळणाच्या सुधारित पायाभूत सुविधा आणि बंदरांच्या क्षमतेचा विस्तार याद्वारे एक मजबूत चौकट तयार केली जाणार आहे. याशिवाय, किनारपट्टीच्या भागात विशेष सागरी आर्थिक समूह (मेरिटाईम इकॉनॉमिक क्लस्टर) उभारण्यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
'हरित बंदरे' आणि व्यवसाय सुलभतेवर भर
वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या काळात पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य देत राज्यात 'हरित बंदर' (ग्रीन पोर्ट) विकासाला विशेष चालना दिली जाईल. यासोबतच, रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी सागरी जलवाहतूक अधिक मजबूत केली जाणार आहे. या क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभतेमध्ये सुधारणा करून सागरी क्षेत्रातून राज्याला मिळणाऱ्या महसूल निर्मितीला गती देण्याचे नियोजन या धोरणात करण्यात आले आहे.