कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारा आणि विविध घटकांना दिलासा देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवारी, २२ जून २०२६ रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आला. शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महागाई भत्ता वाढ आणि नोकरभरतीचे मोठे निर्णय जाहीर केले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची भेट: डीएत २० टक्क्यांची वाढ
पश्चिम बंगालमधील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी बातमी आहे. राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance - DA) थेट २० टक्क्यांची वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या धडाकेबाज वाढीमुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता आता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा वाढीव डीए १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या मागणीला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विद्यार्थीनींसाठी ५० हजारांची शिष्यवृत्ती
मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक बळ देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. राज्य सरकार आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणासाठी तब्बल ५०,००० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिक्षण आणि स्वावलंबन यावर सरकारने भर दिला आहे.
नोकरभरतीचा 'मेगा प्लॅन'
तरुण वर्गासाठी सरकारने रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत:
-
१ लाख मेगा भरती: राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी १ लाख उमेदवारांची मेगा भरती केली जाणार आहे.
-
महिलांना प्राधान्य: सर्व रिक्त पदांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
-
पोलीस दलाचे बळकटीकरण: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी पोलीस विभागात २०,००० नवीन पोलिसांची भरती करण्यात येणार आहे.
राजकीय व आर्थिक महत्त्व
शुभेंदु अधिकारी यांच्या सरकारच्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने कर्मचाऱ्यांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनाच आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महागाई भत्त्यातील २० टक्क्यांची वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावरील नोकरभरतीमुळे राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या योजनांची अंमलबजावणी आता किती वेगाने होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
