वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या इराणविषयक धोरणाला देशांतर्गत मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. अमेरिकन सिनेटने इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या किंवा भविष्यातील लष्करी कारवायांवर निर्बंध आणण्याची मागणी करणारा महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसला तरी ट्रम्प प्रशासनाच्या युद्धनीतीविरोधात काँग्रेसमध्ये वाढत चाललेल्या असंतोषाचा तो स्पष्ट संकेत मानला जात आहे.
सिनेटमध्ये हा ठराव ५० विरुद्ध ४८ मतांनी मंजूर झाला. ठरावानुसार, इराणविरुद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी किंवा नवीन सैनिकी मोहिम राबवण्यासाठी काँग्रेसची स्पष्ट मंजुरी आवश्यक असेल. काँग्रेसची अधिकृत परवानगी मिळेपर्यंत अमेरिकन सैन्याने अशा कारवायांमधून माघार घ्यावी, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. (Donald Trump)
विशेष म्हणजे, याआधी हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्येही मंजूर झाला होता. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतून मिळालेला पाठिंबा हा केवळ विरोधी पक्षाचाच नाही, तर सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षातील काही सदस्यांनाही राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्धसंबंधी अधिकारांबाबत चिंता असल्याचे दर्शवतो. (Donald Trump)
'वॉर पॉवर्स ॲक्ट' अंतर्गत मंजुरी :
हा ठराव १९७३ च्या 'वॉर पॉवर्स ॲक्ट' अंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो थेट कायदा बनत नाही आणि त्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचीही आवश्यकता नसते. परिणामी, ट्रम्प प्रशासनावर त्याचा तात्काळ कायदेशीर परिणाम होणार नसला तरी त्याचे राजकीय परिणाम दूरगामी असू शकतात.
व्हाईट हाऊसने या ठरावावर तीव्र आक्षेप घेतला असून तो घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित निर्णय घेण्याचा आणि अमेरिकेच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक लष्करी कारवाई करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना संविधानाने दिला असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. (Donald Trump)
युद्धाचे अधिकार कोणाकडे?
या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या सिनेट सदस्यांचे मत आहे की, एखाद्या राष्ट्राला दीर्घकालीन युद्ध किंवा लष्करी संघर्षात गुंतवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांकडे असू नये. अमेरिकेच्या संविधानानुसार अशा महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये काँग्रेसची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. संसदीय मंजुरीशिवाय सुरू राहिलेल्या लष्करी कारवायांमुळे अमेरिका पुन्हा एका मोठ्या प्रादेशिक संघर्षात अडकू शकते, अशी भीती अनेक कायदेकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, इराणशी थेट संघर्ष वाढल्यास त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा पुरवठा आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर होऊ शकतात, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. (Donald Trump)
इराणसोबत शांतता प्रक्रियेलाही वेग :
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन इराणसोबत व्यापक शांतता कराराच्या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये अलीकडेच झालेल्या चर्चांनंतर काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे वृत्त आहे. स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे झालेल्या बैठकीनंतर सध्या दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी कायम असून राजनैतिक संवाद सुरू आहे. (Donald Trump)
राजकीय संदेश अधिक महत्त्वाचा :
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या प्रशासनाला रोखू शकत नसला तरी त्याचा प्रतीकात्मक आणि राजकीय प्रभाव मोठा आहे. अमेरिकन काँग्रेस राष्ट्राध्यक्षांच्या परराष्ट्र आणि लष्करी धोरणांवर अधिक नियंत्रण ठेवू इच्छित असल्याचा हा स्पष्ट संदेश मानला जात आहे. आगामी काळात इराणविषयक कोणताही मोठा निर्णय घेताना ट्रम्प प्रशासनाला काँग्रेसमधील वाढत्या विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. (Donald Trump)
या घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आणि इराणबाबतच्या भूमिकेत पुढील काही आठवड्यांत महत्त्वाचे बदल घडतात का, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.