मुंबई : पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) नावाने सुशिक्षित तरुणांना बनावट अनुभव प्रमाणपत्र (Fake Experience Certificate) देऊन कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीची आता शासन स्तरावर 'सुओ मोटो' म्हणजे (स्वतःहून) चौकशी केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधान परिषदेत केली. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. वाढत्या बेरोजगारतेमुळे हतबल झालेले तरुण आणि त्यांचे पालक नोकरीच्या आशेने अशा फसव्या एजंटच्या जाळ्यात कसे फसतात, याकडे आमदार तांबे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. बेंगलोर येथील एका कंपनीत नोकरीला लागलेल्या अशाच एका विद्यार्थ्याचे अनुभव प्रमाणपत्र पीएफ (PF) पडताळणीदरम्यान बनावट निघाल्यामुळे, निष्पाप विद्यार्थ्यावरच गुन्हा दाखल होण्याची वेळ आल्याचे धक्कादायक उदाहरण त्यांनी सभागृहात दिले. या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल होऊनही मुख्य आरोपींना अद्याप अटक का झाली नाही, असा सवाल करत खाजगी क्षेत्रातही पसरलेले हे रॅकेट रोखण्यासाठी गृह विभागाने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडलेल्या या गंभीर मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पोलीस प्रशासनाकडून आतापर्यंत झालेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली. या संदर्भात ३० जानेवारी रोजी पुणे पोलीस आयुक्तांकडे पहिली तक्रार आली होती, जी सामान्य स्वरूपाची होती. त्यानंतर १२ जून रोजी तक्रारदाराने पुणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्तांकडेही तक्रार केली होती. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असतानाच, १० फेब्रुवारी रोजी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यामध्ये तक्रारदाराच्या भाच्याची व इतर नातेवाईकांची काही ठराविक व्यक्तींकडून फसवणूक झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच खडक पोलीस स्टेशनमध्ये 'अमीर शेख' नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध सुमारे २ लाख ८६ हजार रुपयांच्या फसवणुकीची चौथी तक्रार दाखल झाल्यानंतर रीतसर एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला असल्याची माहिती राज्यमंत्र्यांनी दिली.
पुढे बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, यातील काही प्रकरणांमध्ये संशयित व्यक्तीने घेतलेली रक्कम परत केल्यामुळे तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी लेखी स्वरूपात मागे घेतल्या आहेत. मात्र, यामध्ये सुमारे १७ लाख रुपयांची मोठी रक्कम गुंतलेली असून, पुणे महानगरपालिकेशी संबंधित असणाऱ्या एकाच ठराविक व्यक्तीचे नाव या सर्व प्रकरणांमध्ये वारंवार समोर येत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी तडजोड करून तक्रार मागे घेतली असली, तरीही शासन या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून या मुख्य संशयिताची 'सुओ मोटो' चौकशी करेल आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
याच लक्षवेधी दरम्यान खाजगी कंपन्यांचे बनावट अनुभव प्रमाणपत्र तयार करून शासकीय किंवा कंत्राटी तत्त्वावरील नोकऱ्या लावून देणारी दुसरी एक मोठी टोळी सक्रिय असल्याचा समांतर मुद्दाही सभागृहात उपस्थित झाला. यावर बोलताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जरी हा विषय मूळ लक्षवेधीत नसला, तरीही तरुणांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार यावर अत्यंत कडक पावले उचलणार आहे. आमदारांकडे या समांतर रॅकेटबद्दल काही ठराविक तपशील किंवा माहिती उपलब्ध असेल, तर ती त्यांनी गृह विभागाकडे सुपूर्द करावी. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वस्त करत राज्यमंत्र्यांनी तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.