मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; कायदा लादायचा सरकारचा उद्देश नाही
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत घाईघाईने कोणताही कायदा लादण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश नाही. या संवेदनशील विषयावर समाजातील सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन, व्यापक आणि सविस्तर चर्चेअंतीच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडणी केली. कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय करण्याचा सरकारचा मानस नसून मागे राहिलेल्यांना पुढे आणण्यासाठी उचित उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी मुंबईत समाजबांधवांचा मोठा मोर्चा निघाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, 'बदर समिती'चा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि सर्वांशी चर्चा केल्याशिवाय सरकारने कोणतेही विधेयक आणू नये, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका सभागृहासमोर स्पष्ट केली.सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील अधिक मागे राहिलेल्या घटकांना न्याय देण्याबाबत निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निकालानुसार कर्नाटक आणि तेलंगणसारख्या काँग्रेसशासित राज्यांनी आपापल्या राज्यात उपवर्गीकरण करून कायदेही बनविले आहेत, याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस (Chief Minister Fadnavis) यांनी विरोधी पक्षाचे लक्ष वेधले. मात्र, महाराष्ट्र सरकार कोणावरही निर्णय लादणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या 'बदर समिती'चा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. या अहवालावर सर्व स्तरांतून सूचना आणि हरकती मागवण्याची गरज भासल्याने, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या या समितीमार्फत सूचना व हरकती मागवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यावर रीतसर सुनावण्या घेतल्या जातील. ही प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक असेल आणि यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विरोधकांचा सभात्याग
मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पुढील लक्षवेधी सूचना पुकारली. मात्र, हा विषय अतिशय गंभीर आणि संवेदनशील असल्याने विरोधकांनी यावर अधिक बोलू देण्याची मागणी लावून धरली. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सभागृहात जोरदार गदारोळ झाला. अध्यक्ष पुढील कामकाजाकडे वळल्याने आणि विरोधकांना बोलण्याची मागणी मान्य न झाल्याने, अखेर महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी सरकारच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवत सभात्याग केला.