मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; बाल गुन्हेगारीच्या शास्त्रीय विश्लेषणासाठी उच्चस्तरीय समिती
मुंबई : "अल्पवयीन बालकांना फूस लावून, पैशांचे आमिष दाखवून किंवा त्यांच्या हातात शस्त्र देऊन गुन्हा करवून घेतला गेल्यास, मूळ सूत्रधार घटनास्थळी हजर नसला तरी त्यानेच तो गुन्हा केला आहे, असे समजून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये टोळीसदृश बाबी आढळल्यास संबंधितांवर 'मकोका' (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात केली जाईल", अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devnedra Fadnavis) यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. यासोबतच, राज्यात वाढत्या बाल गुन्हेगारीच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जालना जिल्ह्यातील गुन्हेगारी घटनांचा संदर्भ देत अल्पवयीन मुलांच्या वाढत्या वापराचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. जालना येथे गेल्या ४ महिन्यांत झालेल्या १७ हत्यांपैकी ८ प्रकरणांमध्ये बालगुन्हेगारांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या चर्चेत भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत चिंता व्यक्त केली.
आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, "ज्या वयात मुलांच्या हातात पुस्तक आणि पेन हवे, त्या हातात आज खंजीर आणि पिस्तूल यायला लागले आहे. बालकांबाबतचे कायदे किचकट व शिथिल असल्याचा गैरफायदा गुन्हेगारी टोळ्या घेत आहेत. वाळू तस्करी, दारू विक्री, ड्रग्जची वाहतूक यासाठी मुद्दाम लहान मुलांचा वापर केला जातो; कारण तासाभरात त्यांची सुटका होते." यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांपेक्षा वेगळी कायदेशीर वागणूक मिळते, याच गोष्टीचा फायदा गुन्हेगार घेत आहेत. हा विषय अत्यंत गंभीर असून, जे बालकांना गुन्हेगारीसाठी प्रवृत्त करतील किंवा त्यांचा अप्रत्यक्ष वापर करतील, त्यांच्या शिक्षेत मोठी वाढ करण्यासाठी चालू अधिवेशनातच कायद्यात सुधारणा आणली जाईल", असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, खोतकर यांनी बालगुन्हेगारीसाठी वयाची मर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही अतिगंभीर गुन्ह्यांमध्ये वयोमर्यादा १६ वर्षे धरली जाते. मात्र, राज्याच्या पातळीवर सरसकट ही मर्यादा १६ वर्षे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल.
बाल गुन्हेगारीच्या विश्लेषणासाठी उच्चस्तरीय समिती
- चर्चेदरम्यान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी बाल गुन्हेगारीच्या बदलत्या स्वरूपावर सखोल अभ्यासाची गरज व्यक्त केली. "१२-१३ वर्षांची मुले गंभीर गुन्हे करत असतील, तर केवळ 'बालक' म्हणून त्यांना सोडता येणार नाही. २०-२५ वर्षांपूर्वी संस्कार प्रभावी होते, पण आता स्वैराचार प्रभावी झाला आहे का? ड्रग्जसाठी या मुलांना 'कॅरिअर' (वाहक) म्हणून वापरले जात आहे," असे मुनगंटीवार म्हणाले. त्यांनी या संदर्भात शास्त्रशुद्ध विश्लेषणासाठी जिल्हास्तरीय अभ्यास करून पुढील अधिवेशनापर्यंत अहवाल देण्याची मागणी केली.
- मुनगंटीवार यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील बाल गुन्हेगारीच्या प्रमाणाचा आणि स्वरूपाचा सखोल, शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला जाईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर, त्यातील ज्या शिफारसी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, त्या आपण तातडीने लागू करू. तसेच वयोमर्यादा कमी करण्यासारख्या ज्या शिफारसी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, त्यासाठी या अहवालाच्या आधारे केंद्राकडे राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडून पाठपुरावा केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.