शासन स्तरावर लवकरच संयुक्त बैठक घेणार: ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आश्वासन
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागाच्या सक्षमीकरणात आणि डिजिटल सेवा पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा प्रश्न, त्यांच्या सेवेचे नेमके स्वरूप आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून चांगलाच गाजला. गावपातळीवर रात्रंदिवस सेवा देणाऱ्या या घटकाला न्याय मिळावा म्हणून लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. या महत्त्वपूर्ण विषयाची गांभीर्याने दखल घेत, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Minister Jayakumar Gore) यांनी सरकारची सकारात्मक बाजू मांडली आणि संगणक परिचालक संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित आमदार व वरिष्ठ विभागीय अधिकाऱ्यांची तातडीने एक संयुक्त बैठक बोलावून यावर सर्वसमावेशक व सुवर्णमध्य साधणारा मार्ग काढण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन सभागृहात दिले.
मानधनात वाढ करून थेट वितरणाची मागणी
शिवसेनेचे आमदार बच्चू कडू यांनी संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला. ग्रामीण भागात तळागाळातील नागरिकांना डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या संगणक परिचालकांना सध्या मिळणारे १० हजार रुपये मानधन अपुरे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिचालकांना 'ग्रामपंचायत सहाय्यक' असा दर्जा देऊन त्यांचे मानधन किमान १८ ते २० हजार रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि खासगी कंपनीमार्फत फिरत जाणारा निधीचा प्रवास थांबवून, हे मानधन थेट ग्रामपंचायतीमार्फत परिचालकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, जेणेकरून त्यांना वेळेवर आणि योग्य न्याय मिळेल, असे मत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केले. या चर्चेत आमदार प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, प्रसाद लाड आदी सदस्यांनीही भाग घेत किमान वेतन कायद्यानुसार परिचालकांना अधिक दिलासा देण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाची भूमिका सविस्तरपणे स्पष्ट केली. मंत्री गोरे म्हणाले की, संगणक परिचालक हे शासनाचे नियमित किंवा पारंपरिक कर्मचारी नसून, त्यांना "ग्राम उद्योजक" म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांना दरमहा १० हजार रुपये निश्चित मानधन (Fixed remuneration) दिले जातेच; परंतु त्यासोबतच नागरिकांना जन्म-मृत्यू दाखले, विवाह नोंदणी, जातीचे दाखले, घरकुल अर्ज आणि विविध शासकीय योजनांचे फॉर्म भरून देण्याच्या सेवांमधून स्वतंत्र सेवा शुल्क (Remuneration) मिळतो. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त बैठक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय
या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर, मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार बच्चू कडू, परिचालक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एकत्रित संयुक्त बैठक घेऊन या संपूर्ण प्रकरणावर योग्य व सुवर्णमध्य साधणारा मार्ग काढण्याचे जाहीर केले. याच चर्चेचा विस्तार करत मंत्र्यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठीही एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असलेली 'उत्पन्न किंवा वसुलीची अट' हटविण्याचा निर्णय शासन घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती देऊन, १० टक्के आरक्षणातील रिक्त पदे आणि आकृतिबंधानुसार इतर जागा भरण्यासंदर्भात तातडीने सूचना दिल्या जातील, असेही ग्रामविकास मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.