२६ हजार ९०० चौ. मीटर जागा शासन जमा करणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई : कांदिवली (west) येथील माथाडी कामगारांसाठी असलेल्या कापड बाजार आणि दुकान मंडळाच्या २७ एकर भूखंड हस्तांतरण व पुनर्विकास प्रक्रियेत झालेला शर्तभंग शासनाने मान्य केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, बांधकाम न झालेली २६ हजार ९०० चौरस मीटर अतिरिक्त शासकीय जागा संस्थेकडून पुन्हा शासन जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येतील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrshekhar Bavankuli) यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. आमदार हारुन खान यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
हारुन खान यांनी या भूखंड हस्तांतरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. कांदिवली येथील सर्वे नंबर १४९ मधील २७ एकर जागा कापड बाजार व दुकान मंडळाला देण्यात आली होती. त्यानंतर ती 'विशाल सह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थे'ला हस्तांतरित झाली. या प्रक्रियेत ११ हजार २५४ चौ. मीटर जागा विशाल संस्थेला, ३३४ चौ. मीटर गणेश मंदिराला, २ हजार चौ. मीटर रयत शिक्षण संस्थेला, तर उर्वरित ९९ हजार ११६ चौ. मीटर जमीन विशाल सह्याद्री संस्थेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली. यातील वर्ग-२ च्या जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करताना शासनाने ४२ कोटी ७ लाख ३ हजार रुपयांचे शुल्क वसूल केले होते. तसेच ७४ कोटी ९ लाख ९० हजारांचे मुद्रांक शुल्कही आकारण्यात आले होते.
महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या हस्तांतरण प्रक्रियेत बांधकामाची मुदतवाढ, वाणिज्यिक वापर आणि तद्नंतरचे हस्तांतरण यामध्ये शर्तभंग झाला आहे. हा शर्तभंग नियमित करण्यासाठी आधीच २१.६७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही लीज डॉक्युमेंट आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत काही कायदेशीर त्रुटी राहून गेल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील मुद्रांक शुल्का संदर्भातील त्रुटींची आणि अनियमिततेची चौकशी पुढील १५ दिवसांत नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे यांच्यामार्फत केली जाईल. खालच्या स्तरावर काही गडबड झाली आहे का, याचा संपूर्ण डेटा ७ ते १५ दिवसांत सरकारकडे येईल," असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच, विकासकासोबत करारनामा करताना जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी न घेता २६,९०० चौ. मीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आल्याने, हा मोठा शर्तभंग ठरवून ती जागा शासकीय ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात येतील.
गृहनिर्माण संस्था 'फ्री होल्ड' होणार
- बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ज्या जमिनीवर आधीच घरे बांधून गृहनिर्माण सोसायट्या तयार झाल्या आहेत, तेथे राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना आणि कामगारांना पूर्ण संरक्षण दिले जाईल. सरकार त्यांच्या जमिनी 'फ्री होल्ड' करून त्यांच्या मालकी हक्काच्या करणार आहे.
- या चर्चेत भाग घेत स्थानिक आमदार योगेश सागर यांनी माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित घरांचा प्रश्न मांडला. "१९६९-७० च्या सुमारास डोक्यावरून कापडाचे गाठोडे वाहणाऱ्या माथाडी कामगारांचे सुमारे १ हजार ३०० परिवार येथे राहतात. आजही अनेक कामगारांच्या मुलांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे २६ हजार ९०० चौ. मीटर अतिरिक्त जागा सरसकट ताब्यात न घेता, तिथे माथाडी कामगारांसाठी घरे बांधली जावीत," अशी मागणी सागर यांनी केली.
- यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत महसूलमंत्री म्हणाले की, "शर्तभंग झाल्यामुळे तूर्तास ही जागा शासन जमा करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी माथाडी कामगारांना न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. संबंधित संस्था आणि आमदार योगेश सागर(yogesh sagar) यांच्यासोबत बैठक घेऊन, जर तिथे खरोखरच कामगारांसाठी १ हजार ६०० ते २ हजार घरे बांधली जाणार असतील, तर आवश्यक ती रक्कम घेऊन ती जागा कामगारांच्या घरांसाठी देण्यास सरकार पूर्णपणे तयार आहे. विकासकाला 'सेल कंपोनंट' देण्यास विरोध नाही, मात्र मूळ माथाडी कामगारांच्या हक्काच्या घरांबाबत सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही."