मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पालघर जिल्ह्यातील कस्तुरबा गांधी निवासी आदिवासी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आमदार निरंजन डावखरे यांनी, "विद्यालयातील १५ पैकी ज्या १० कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे, त्याव्यतिरिक्त उर्वरित ५ रिक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत शासन काय पावले उचलत आहे, तसेच या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणार का?" असा थेट प्रश्न सभागृहात विचारला. यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली. "समग्र शिक्षा अभियान आणि आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याबाबत महायुती सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला जाईल," असे महत्त्वपूर्ण उत्तर मंत्री भोयर यांनी दिले.
आदिवासी भागातील विद्यालये बंद होणार नाहीत, शैक्षणिक प्रक्रिया सुरू: राज्यमंत्री
चर्चेदरम्यान आमदार निरंजन डावखरे यांनी इतर विभागांप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत आणि इतर रिक्त पदांबाबत शासनाच्या भूमिकेची चौकशी केली होती. त्यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या मदतीने कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय हा महत्त्वाचा उपक्रम राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. पालघर जिल्ह्यात सध्या एकूण ५ अशी विद्यालये कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईच्या परिपत्रकानुसार ३१ मार्च २०२६ रोजी या कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त झाली होती. परंतु, त्यानंतर लगेचच १ एप्रिल २०२६ रोजी एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन २ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना नव्याने नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहेत.
जवाहर येथील विद्यालयात १५ पैकी १० कर्मचारी सध्या कार्यरत असून, उर्वरित रिक्त पदांच्या आणि इतर मागण्यांच्या बाबतीत शासन योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करत आहे. या कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यापर्यंतचे मानधनही अदा करण्यात आले असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी विद्यार्थिनींच्या प्रवेशाची प्रक्रिया देखील जोमाने सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही विद्यालये बंद करण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत सरकार आदिवासी भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.