मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची घोषणा; फ्लेवर पानांच्या नावाखाली अंमली पदार्थ विक्रीचीही चौकशी होणार
मुंबई : शाळकरी मुले आणि महाविद्यालयीन तरुणांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व अतिसेवनामुळे घातक ठरणाऱ्या 'एनर्जी ड्रिंक्स'च्या विक्रीवर राज्य सरकारने निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या ५०० मीटर परिसरामध्ये या एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ(naehari zirvaal) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. तसेच, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारात 'फ्लेवर पानां'च्या नावाखाली होणारी अंमली पदार्थांची विक्री आणि फ्लेवर मिल्कच्या नावाखालील भेसळीची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असे आश्वस्त करत मंत्र्यांनी यासाठी सध्या विशेष तपास मोहीम सुरू असल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात श्रीगोंदा मतदारसंघाचे भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. सोशल मीडियावरील जाहिरातींचा बळी ठरत असलेल्या शाळकरी मुलांचा मुद्दा मांडताना पाचपुते यांनी सांगितले की, "अहिल्यानगरमधील श्रीगोंदा आणि पाथर्डी येथे 'स्टिंग'(sting) एनर्जी ड्रिंकच्या अतिसेवनामुळे हृदयाचे ठोके अचानक वाढून मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास हानी पोहोचवणारे कॅफिन, अतिप्रमाणातील साखर आणि 'कार्मोजिन' सारखे कृत्रिम रंग या पेयांमध्ये सर्रास वापरले जात आहेत. या पेयाच्या बाटलीवर 'लहान मुलांसाठी शिफारस केलेली नाही' असा इशारा असूनही शाळा-कॉलेजच्या कॅन्टीन व परिसरात त्याची दारूपेक्षाही घातक पद्धतीने विक्री होत आहे", असा आरोप त्यांनी केला. यावर उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी शाळेच्या आवारात ही पेये विकली जात असल्याची कबुली दिली आणि ५०० मीटरच्या आत अंमली पदार्थांसह सर्व प्रकारच्या एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी घालण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
याच मुद्द्याला पुढे नेत भाजपचे आमदार राहुल कुल (Rahul kul)यांनी ऊर्जा देण्याच्या बहाण्याने शाळा परिसरात चालणाऱ्या इतर पेयांच्या विक्रीकडे लक्ष वेधले. "फ्लेवर पानांच्या नावाखाली शाळकरी मुलांना अंमली पदार्थ विकले जात आहेत. तसेच दुधाच्या भेसळीत फ्लेवर मिल्क म्हणून जास्त साखर आणि कृत्रिम द्रव्ये वापरून मुलांचे आरोग्य धोक्यात आणले जात आहे, याची सखोल चौकशी व्हावी," अशी मागणी कुल यांनी केली. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, या गंभीर बाबींची दखल घेऊन वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या अंतर्गत सध्या विशेष तपासणी व कारवाईची मोहीम सुरू आहे.
कॅफिनच्या मिश्रणाचे नियम काय?
तसेच, अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या नियमांचा हवाला देत मंत्र्यांनी लिखित उत्तरात स्पष्ट केले की, अशा कॅफिनेटेड पेयांमध्ये कॅफिनचे प्रमाण प्रति लिटर १४५ मिग्रॅ ते ३०० मिग्रॅच्या मर्यादेत असणे बंधनकारक आहे. राज्यात एप्रिल २०२५ ते मे २०२६ दरम्यान घेतलेल्या विविध एनर्जी ड्रिंक्सच्या ११५ नमुन्यांपैकी काही नमुने कमी दर्जाचे आणि 'मिथ्याछाप' (Misbranded) आढळले असून दोषींवर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. शाळा आणि कॉलेजच्या कॅम्पस परिसरात यापुढे कोणत्याही आक्षेपार्ह जाहिराती व विक्री खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.