Onion Farmers : केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादकांना दिलासा

सरकारी खरेदीदरात १३ टक्क्यांनी वाढ; प्रति क्विंटल २ हजार १२५ रुपये दर निश्चित



मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, तसेच सरकारच्या 'किंमत स्थिरीकरण राखीव साठ्या'ची (Buffer stock) क्षमता अधिक मजबूत व्हावी, या हेतूने केंद्र सरकारने सरकारी कांदा खरेदीदरात १३ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यानुसार, आता कांद्याचा सरकारी खरेदीदर प्रति क्विंटल १ हजार ८७५ रुपयांवरून २ हजार १२५ रुपये करण्यात आला असून, हे सुधारित दर ४ जुलै २०२६ पासून लागू झाले आहेत. सध्या 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' या केंद्रीय संस्थांमार्फत राखीव साठ्यासाठी कांदा खरेदीची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे.



कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या २०२५-२६ च्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात यंदा ३०७.३७ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी (२०२४-२५) हे उत्पादन ३०७.६७ लाख मेट्रिक टन इतके झाले होते. म्हणजेच, यंदाचे उत्पादन हे गेल्या वर्षीच्या उत्पादनाच्या आसपासच राहणार असल्याने देशात कांद्याची उपलब्धता पुरेशी आहे आणि टंचाईची कोणतीही चिंता नाही. मात्र, दरवर्षीप्रमाणे या हंगामात कांद्याचे भाव थोडे वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये कांद्याचा साठा मुबलक असून बाजारात टंचाईची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.


देशभरातील विविध बाजारपेठांमध्ये मिळून दररोज ५० हजार मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त कांद्याची आवक होत आहे. विशेष म्हणजे, यात एकट्या महाराष्ट्रातून ३० हजार मेट्रिक टनांहून अधिक कांदा बाजारात येत आहे. सध्या घाऊक बाजारात कांद्याला सरासरी १८ रुपये प्रति किलोच्या आसपास भाव मिळत आहे, तर देशात कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर ३१ रुपये प्रति किलो इतका आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी चांगल्या दर्जाचा कांदा साठवणुकीत ठेवला असून, बाजारातील आवक कमी होईल अशा काळात तो विक्रीसाठी आणला जाण्याची शक्यता आहे.




भविष्यातील तेजीच्या अपेक्षेने साठेबाजी



यंदा मान्सूनचे आगमन लांबल्याने आणि काही भागांत नेहमीपेक्षा कमी पाऊस पडल्यामुळे, व्यापाऱ्यांच्या एका वर्गाकडून आगामी काळात तेजी येण्याच्या अपेक्षेने कांदा खरेदी केली जात आहे. प्रमुख ग्राहक बाजारपेठांमध्ये सध्याच्या दरांवर कांद्याला फारशी मागणी नसली, तरी नाशिक आणि मध्य प्रदेशच्या काही भागांतील उत्पादन केंद्रांवर भविष्यात जास्त भाव मिळतील या अपेक्षेने साठेबाजी होताना दिसत आहे. त्यामुळे बाजारातील ही तेजी प्रत्यक्ष मागणीमुळे नसून केवळ वाढीव दरांच्या अपेक्षेवर आधारलेली असल्याचे चित्र आहे.




पाकिस्तान, चीनच्या स्पर्धेमुळे कांदा निर्यातीचा वेग मंदावणार?



देशातून कांद्याची निर्यात सध्या सुरळीत सुरू असून जून २०२६ मध्ये सुमारे १.५० लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत भारतीय कांदा निर्यातीचा वेग थोडा मंदावण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे. आखाती देश, श्रीलंका आणि पूर्वेकडील देशांसारख्या भारताच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सध्या पाकिस्तान आणि चीनचा नवा कांदा अत्यंत कमी दरात उपलब्ध झाला आहे; याचा थेट फटका भारतीय निर्यातीला बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, खरिपाच्या पेरणीचा विचार करता महाराष्ट्रातील नाशिक भागात खरीप कांद्याची पेरणी सुमारे १५ दिवस लांबली आहे, तर दुसरीकडे कर्नाटकातील चित्रदुर्ग आणि चल्लकेरे पट्ट्यात खरिपाची पेरणी जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहे.

Comments
Add Comment

समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांकडून १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागवल्या सूचना; विशेष पोर्टलचा शुभारंभ

महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीने नागरिकांकडून

Maharashtra Weather Update: येत्या पाच दिवसांत हवामानात होणार बदल! उकाड्यापासून होणार सुटका; पहा कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता?

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुरुवारी जारी केलेल्या हवामान अंदाजानुसार, राज्यातील कोकण विभागात काही ठिकाणी उष्ण

Ban On Firecrackers: दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सार्वजनिक ठिकाणी आणि

महाराष्ट्रात डिजिटल शासनसेवांना मिळणार नवी गती ! डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी

Jalgaon : जळगावमध्ये भीषण अपघात ! ट्रकच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू

Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकी

मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग आणि भेसळीला बंदी; उत्पादक, विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांनाही नियम बंधनकारक

मुंबई : मसाल्यांमधील भेसळ रोखून ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने