विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश; चार दिवसांत कार्यवाही करण्याचे संसदीय कार्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई(Mumbai): राज्य सरकारने आजवर विधानसभेत दिलेली विविध आश्वासने आणि वेळोवेळी अधिक माहिती पटलावर ठेवण्याबाबत दिलेल्या शब्दांचा आता संपूर्ण लेखाजोखा मांडला जाणार आहे. सरकारी आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत सुरू असलेल्या दिरंगाईची गंभीर दखल घेत, चालू पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज संपण्यापूर्वी सभागृहात वस्तुस्थिती दर्शवणारी 'श्वेतपत्रिका' सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. अध्यक्षांच्या या निर्देशानंतर, पुढील चार दिवसांत म्हणजेच अधिवेशन संपण्यापूर्वी या निर्देशांचे पालन करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil) यांनी सभागृहात दिले.
विधानसभेत लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारकडून दिली जाणारी आश्वासने वेळेत पूर्ण न होणे किंवा त्याबाबत कमालीचा विलंब लावणे, हा मुद्दा मंगळवारी विधानसभेत पुन्हा एकदा चांगलाच गाजला. सोमवारच्या कामकाजादरम्यान सभागृहाच्या पटलावर चक्क १७ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या एका तारांकित प्रश्नावरील पूरक माहिती सादर करण्यात आली. तब्बल ११ वर्षांनंतर ही माहिती समोर आल्याने भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार(Sunil Mungantivar) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारावर बोट ठेवले.
यापूर्वीही सभागृहात विलंबाने होणाऱ्या आश्वासनपूर्तीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता, याकडे लक्ष वेधताना मुनगंटीवार म्हणाले, "त्या वेळी तर स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण आमदार असताना मांडलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मिळाल्याची चकित करणारी आठवण सभागृहात सांगितली होती. मी स्वतः २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या कपात सूचनेचे उत्तर मला मागच्या आठवड्यात प्राप्त झाले आहे. प्रशासनाने विधानसभेला इतके स्वस्त समजू नये," अशा शब्दांत मुनगंटीवार यांनी आपली खंत व्यक्त केली.
माहिती वेळेत न येणे घटनात्मक रचनेसाठी घातक - अध्यक्ष
आमदारांच्या या संतप्त भावनांनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, "संवैधानिक व्यवस्थेत विधिमंडळाला एक सर्वोच्च आणि निश्चित स्थान आहे. कार्यकारी मंडळाला जाब विचारण्याचा आणि त्यांच्या कामाचा हिशेब मागण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाकडे आहे. असे असतानाही जर सभागृहात मागितलेली माहिती योग्य वेळेत उपलब्ध करून दिली जात नसेल, तर ही बाब आपल्या घटनात्मक रचनेसाठी अत्यंत घातक आहे. या दिरंगाईला चाप लावण्यासाठीच, राज्य सरकारने सभागृहात दिलेली सर्व आश्वासने आणि इतर प्रलंबित बाबींची सविस्तर माहिती एकत्रित करून त्याची श्वेतपत्रिका चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच सादर करावी, असे आदेश अध्यक्षांनी दिले. तसेच, राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत तातडीने बैठक घेऊन खातेनिहाय प्रलंबित आश्वासने आणि त्यांच्या पूर्ततेचा सविस्तर आढावा घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, पुढील चार दिवसांत म्हणजेच अधिवेशन आटोपण्यापूर्वी यावर आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करून श्वेतपत्रिका पटलावर ठेवली जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.