मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी ७ जणांची समिती
मुंबई : भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून राज्यात 'समान नागरी कायदा' (युसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या समितीने पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित असून, राज्य सरकारचा असा प्रयत्न असेल की, आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातच हा कायदा दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर आणला जावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "संविधानानुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायदा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, आपण २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती, ती आज प्रत्यक्षात येत आहे. न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये विधी आणि समाजजीवनातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात समितीत न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई), न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई), डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य), ॲडव्होकेट बीरेंद्र सराफ (माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य), रमेश पतंगे (पद्मश्री आणि संविधानाचे अभ्यासक), डॉ. सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या) यांचा समावेश आहे.
सहा महिन्यांची मुदत
या समितीवर कायद्याचा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी असून, साधारणपणे पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. हा मसुदा अहवाल प्राप्त होताच, त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.