४० हजार नागरिकांच्या लाभ; १९८९ च्या रेडी रेकनरच्या अवघ्या अडीच टक्के शुल्कात मिळणार मालकी हक्क
मुंबई(Mumbai) : सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा अत्यंत जटील प्रश्न अखेर राज्य सरकारने मार्गी लावला आहे. सोलापूरमधील 'बी-२' प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना (सुमारे ४० हजार लोकसंख्या) या जमिनी 'फ्री-होल्ड' (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांनी गुरुवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.
विशेष म्हणजे, हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून चालू दराने नव्हे, तर १९८९ च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच (२.५%) टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या विषयाची पार्श्वभूमी सांगताना महसूलमंत्री म्हणाले, "११८ वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात भास्करराव जाधव यांच्या पुढाकाराने कामगारांसाठी या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या जमिनी फ्री-होल्ड व्हाव्यात म्हणून येथील जनता पिढ्यानपिढ्या वाट पाहत होती. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे (Sushil kumar Shinde) यांच्यासह अनेकांकडे हा प्रश्न गेला, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे तो सुटू शकला नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी ही जबाबदारी माझ्याकडे सोपवली आणि प्रशासकीय पातळीवरील सर्व अडथळे दूर करून काल मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केले."
एखाद्या लोकहितैषी निर्णयासाठी लोकप्रतिनिधींनी कसा पाठपुरावा करावा, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी नमूद केले. सोलापूरचे स्थानिक आमदार देवेंद्र कोठे यांनी निवडून आल्यापासून हा प्रश्न शासनाकडे अत्यंत आक्रमकपणे लावून धरला होता. तसेच, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही या प्रकरणाची तांत्रिक गुंतागुंत सोडवण्यासाठी आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सातत्याने विशेष प्रयत्न व पाठपुरावा केला. आमदार कोठे आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संयुक्त आणि प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच सोलापूरकरांना हा ऐतिहासिक न्याय मिळाला आहे, अशा शब्दांत महसूलमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोलापूरमधील ४० हजार नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून सुरू असलेला त्यांचा मालकी हक्काचा लढा यशस्वी झाला आहे.