- अदानींचा 'फेज-२' प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार, 'मरीन सेक्टर' गुजरात आणि आंध्र प्रदेशच्या पुढे नेणार
मुंबई (सुहास शेलार) : महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठून देण्यात मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असून, आगामी काळात या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशने बंदर क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा अभ्यास करून राज्य सरकारने अत्यंत गुंतवणूकस्नेही असे धोरण आखले आहे. २०२७ पर्यंत मुंबई वॉटर मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात येईल. तसेच या संपूर्ण सागरी विकास आराखड्याच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत राज्यात ५० ते ६० हजार नवीन रोजगार निर्माण केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
एका इंग्रजी माध्यम समूहाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा रोडमॅप तयार असून, राज्याचा चेहरामोहरा बदलणारे क्रांतिकारी निर्णय घेतले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राणे म्हणाले की, जगाच्या विकासात सागरी क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे, मात्र महाराष्ट्राने अद्याप हे पुस्तक पूर्णपणे उघडले नव्हते. गेल्या दोन वर्षांत महायुती सरकारने ही कसर भरून काढली असून पहिल्या १०० दिवसांतच देशात सर्वप्रथम 'शिप-बिल्डिंग' (जहाज बांधणी), 'शिप-ब्रेकिंग' (जहाज तोडणी) आणि 'शिप-रिपेअरिंग' (जहाज दुरुस्ती) धोरण जाहीर केले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी रेड कार्पेट अंथरत पर्यावरण मंजुरीपासून ते स्थानिक पातळीवरील समस्या सोडवण्यापर्यंत 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स'ची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.
गुजरातमधील अदानी समूहाच्या मुंद्रा पोर्टच्या अभ्यास दौऱ्याबाबत बोलताना मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी सांगितले की, "गुजरातचे धोरण प्रचंड गुंतवणूकस्नेही आहे. आमच्या नोकरशहांच्या धोरणातही तोच दृष्टिकोन असायला हवा. जेव्हा राजकीय नेतृत्व एखाद्या क्षेत्राचा विकास करू इच्छिते, तेव्हा धोरणातही त्याचे प्रतिबिंबित उतरावे लागते," असे राणे म्हणाले. मुंद्रा बंदराच्या भेटीदरम्यान आपण आदानी समूहाला मुंद्रा बंदराचा पुढील टप्पा म्हणजेच 'फेज-२' प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्याची विनंती केली असून, त्यांनी तसे आश्वासन दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कार्गो हँडलिंगच्या बाबतीत आता गुजरात किंवा आंध्र प्रदेश जे काही देत आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक सुविधा आणि सवलती महाराष्ट्र जागतिक कंपन्यांना देणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
वाढवण बंदर ठरणार गेम चेंजर :
पालघर जिल्ह्यातील 'वाढवण बंदर' हा देशातील सर्वात मोठा ऑफशोर बंदर प्रकल्प ठरणार असून, याचा २० मीटरचा नैसर्गिक 'ड्राफ्ट' (खोली) संपूर्ण सागरी क्षेत्राचे अर्थकारण बदलून टाकेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूक्ष्म नियोजनामुळे वाढवण बंदरासोबतच पालघर परिसराला जोडणारी नवीन रेल्वे लाईन, नवीन विमानतळ आणि चौथी मुंबई संकल्पना आकारास येत आहे. या एकाच बंदरामुळे भारत जगातील पहिल्या पाच बंदर देशांच्या यादीत स्थान मिळवेल आणि येथे लाखो रोजगार निर्माण होतील. याशिवाय मुरबे आणि दिघी येथे 'ग्रीनफील्ड पोर्ट' उभारण्यात येत असून मरीन क्लस्टर्सच्या निर्मितीसाठी जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे मंत्री राणे (Nitesh Rane) यांनी सांगितले.
शिवरायांच्या आरमाराची प्रेरणा :
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समुद्रात निर्माण केलेले युद्धकौशल्याचे तंत्र आणि उभारलेले आरमार हेच आमचे प्रेरणास्थान आहे. कोकणातील आणि किनारपट्टीवरील तरुणांना सागरी क्षेत्रात काम करण्याची मोठी इच्छा आहे. हीच गरज ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कौशल्य विकास विभागामार्फत विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. जहाज बांधणी आणि वाढवण बंदरासारख्या प्रकल्पांतून २०३० पर्यंत ५० ते ६० हजार रोजगार निर्माण होणार असून, स्थानिक प्रशिक्षित तरुण या नोकऱ्यांसाठी तयार केले जात आहेत, अशी माहिती नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिली.
जानेवारी २०२८ मध्ये वॉटर मेट्रोच्या तीन मार्गिका सुरू :
- मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी 'मुंबई वॉटर मेट्रो' हा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ८७७ किलोमीटरची किनारपट्टी लाभूनही आपण जलवाहतुकीचा वापर करू शकलो नव्हतो. मात्र, आता मुंबई वॉटर मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिपीआर) तयार असून यामध्ये एकूण २१ स्थानके प्रस्तावित आहेत. डिसेंबर २०२७ पर्यंत गेटवे ऑफ इंडिया येथील अत्याधुनिक जेट्टीचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर गेटवे ते नवी मुंबई विमानतळ हे अंतर अवघ्या १६ मिनिटांत 'सुपरफास्ट बोट्स'च्या माध्यमातून पार करता येईल, असे नितेश राणे यांनी सांगितले.
- जानेवारी २०२८ मध्ये वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील तीन मार्गिका सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे, रेल्वे, मेट्रो, आणि बेस्ट बसच्या प्रवासासाठी जे 'एकात्मिक तिकीट' (सिंगल तिकीट) वापरले जाईल, त्याच तिकिटावर नागरिकांना वॉटर मेट्रोनेही प्रवास करता येईल. भविष्यात नरिमन पॉईंटवरून वांद्रे येथे जायचे असल्यास अवघ्या ७ ते ८ मिनिटांत प्रवास शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पांना होणारा विरोध हा संवादाच्या अभावामुळे :
कोकणातील स्थानिक लोक पर्यावरणाबाबत अत्यंत संवेदनशील असल्याने प्रकल्पांना होणारा विरोध हा संवादाच्या अभावामुळे होतो, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. नरिमन पॉईंट येथे 'मरिना' आणि 'फ्लोटेल' (तरंगते हॉटेल) प्रकल्प येत असताना, तेथे कॅसिनो सुरू होणार असल्याच्या अफवा पसरवून स्थानिक कोळी बांधवांची दिशाभूल करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने त्यांच्याशी संवाद साधून वस्तुस्थिती मांडली आहे. राज्य आणि केंद्रीय पर्यावरण समित्यांच्या अत्यंत कठोर निकषांमधून तावूनसुलाखून निघाल्यानंतरच या प्रकल्पांना मंजुरी मिळते, त्यामुळे पर्यावरणाची हानी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. नरिमन पॉईंटचा चेहरा बदलणाऱ्या या मरीन प्रकल्पानंतर, लवकरच ग्रीसचे लोक आपल्या किनारपट्टीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.