सभापतींनी मागवला खुलासा; संगणक परिचालकांचा मुद्दा विधान परिषदेत गाजला
मुंबई (Mumbai): ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मानधनावरून आणि खासगी कंपन्यांच्या पॅकेजबाबत सभागृहात वारंवार चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा आरोप करत शिवसेना आमदार बच्चू कडू यांनी शुक्रवारी भाजप नेते तथा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. या प्रकरणात विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे(Ram Shinde) यांनी संबंधित विभागाकडून तातडीने लेखी खुलासा मागवला आहे.
आमदार बच्चू कडू आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात यंदाच्या विधिमंडळ अधिवेशनात संगणक परिचालकांच्या पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून जोरदार जुगलबंदी पाहायला मिळाली. अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला असताना, 'संगणक परिचालक दरमहा ५० हजार रुपये कमावतात आणि त्यांना कमिशन म्हणून पगार दिला जातो,' अशी माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहाला दिली होती. मात्र, कडू यांनी हा दावा त्याच वेळी फेटाळून लावत, हे अत्यंत चुकीचे आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षामध्ये संगणक परिचालकांचा पगार संबंधित ग्रामपंचायतींमार्फत केला जातो, असे सांगत कडू यांनी मंत्र्यांवर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
आमदार बच्चू कडू आणि मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यातील राजकीय संघर्ष विधानसभा निवडणुकीपासून उफाळून आल्याचे दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीत कडू यांनी गोरे यांच्या माण-खटाव मतदारसंघातून आपला उमेदवार देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता विधिमंडळात संगणक परिचालकांच्या प्रश्नावरून दोघांमध्ये खडाजंगी झाली. या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कडू यांचा पारा चांगलाच चढला होता. "मंत्री जयकुमार गोरे(Jaykumar Gore) यांनी केलेला ५० हजार रुपये मानधनाचा दावा जर खोटा ठरला, तर मी माझी मिशी काढून टाकेन," असे खुले आव्हानच बच्चू कडू यांनी सभागृहात दिले. हा वाद येथेच न थांबता आता हक्कभंग प्रस्तावापर्यंत पोहोचला आहे.
सभापतींकडून विभागाला निर्देश
या संपूर्ण वादळी चर्चेनंतर आमदार कडू यांनी मांडलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. "या हक्कभंग प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित ग्रामविकास विभागाकडे अधिकृत खुलासा मागवण्यात आला आहे. विभागाकडून सविस्तर खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच या प्रस्तावावर पुढील निर्णय घेतला जाईल," अशी माहिती सभापतींनी सभागृहाला दिली. त्यामुळे आता या प्रकरणी ग्रामविकास मंत्रालय काय खुलासा सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.